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बाढ़ के बाद खाद की कमी और कालाबाज़ारी से जूझते बिहार के किसान

-इंडियास्पेंड, पौल के बीरपुर प्रखंड में सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते किसान। फोटो: अमित चौधरी"धान का सीजन बाढ़ खा गया, अब डीएपी के लिए बाप-बाप कर रहे है। सिर्फ एक दिन गांव में पैक्स वाले के पास डीएपी आया था। भोर में (सुबह) 3.00 बजे से लाइन में लग गए, बावजूद इसके डीएपी और यूरिया नहीं मिला," बिहार के सहरसा जिले के बलवा गांव के सत्तन पासवान अपनी खेती की...

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रबी सीजन में सरसों का उत्पादन 100-110 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है

-रूरल वॉइस, खाद्य तेल उद्योग के सर्वोच्च संस्था  सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड (सीओओआईटी) के अनुसार, देश में सरसों का उत्पादन 2021-22 के रबी सीजन में 100-110 लाख टन तक बढ़ने का अनुमान है, जैसा कि किसानों ने  इस सीजन में पिछले सीजन की तुलना में  तिलहन  फसलों  की बुवाई 22 फीसदी ज्यादा क्षेत्रफल में की गई है। सरसों की खेती है। रबी फसलों में से एक है, 2020-21...

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फ्रांस की क्रांति, अरब- क्रांति, खाद्य-पदार्थों की कीमतें और जलवायु-परिवर्तन

-डाउन टू अर्थ, यह साल अब खत्म होने को है। कोरोना महामारी, अपने नए ओमिक्रॉन रूप के साथ थमने का नाम नहीं ले रही है, और जलवायु परिवर्तन की पहले से मौजूद विपदा भी नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। ऐसे में दिसंबर की शुरुआत में ही एक नए झटके ने हम सब पर असर डाला-वह है खाद्य-पदार्थों की बढ़ती कीमतों में जलवायु-परिवर्तन की भूमिका।   कोरोना ने जिन करोड़ों लोगों को गरीबी...

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डीएपी की कमी के बीच कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की बिक्री 50 फीसदी बढ़ी

-रूरल वॉइस, वैश्विक कीमतों में रिकार्ड बढ़ोतरी की वजह से डीएपी की उपलब्धता के संकट के चलते कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है। चालू रबी सीजिन के अक्तूबर और नवंबर माह में इन उर्वरकों की बिक्री में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के आंकड़ों के मुताबिक अक्तूबर और नवंबर, 2021 के दो महीनों में कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की बिक्री 27.7 लाख टन...

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डब्ल्यूटीओ का खाद्यान्नों की सरकारी खरीद को उत्पादन के 15 फीसदी तक सीमित करने का प्रस्ताव

-गांव सवेरा,  नवंबर के अंत में विश्व व्यापार संगठन  (डब्ल्यूटीओ) की कृषि पर समझौते (एओए) को लेकर 12वीं मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (एमसी 12) बैठक होने वाली है। एमसी12 के एजेंडा के दो प्रस्ताव देश के किसानों के घातक साबित हो सकते हैं। इसके एक एजेंडा प्रस्ताव में कहा गया है कि गरीबों के लिए सब्सिडी पर खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए और कम संसाधनों वाले किसानों की आजीविका सुरक्षा के लिए बनाये जाने...

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