नई दिल्ली [नीलू रंजन]। भ्रष्टाचार रोकने के अब तक किए गए प्रयासों की विफलता के बाद सरकार इसके लिए अब एक नई राष्ट्रीय रणनीति बनाने जा रही है। रणनीति बनाने का काम शुरू हो चुका है और केंद्रीय सतर्कता आयोग [सीवीसी] इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीवीसी को इसी महीने के अंत तक रणनीति का मसौदा बनाकर सरकार को सौंपने को कहा गया है। ...

नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक पिछले 40 साल से संसद में पारित नहीं हो सका है और राजनीतिक पार्टियां इसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं। कर्नाटक के मशहूर लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े द्वारा वहां की सरकार पर भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए बनी संस्था के साथ सहयोग नहीं करने के मुद्दे पर इस्तीफा देने से एक बार फिर यह विधेयक सुर्खियों में आया है। लोकसभा में आठ बार के...

खास बात • ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स(साल २०14) में भारत १७5 देशों के बीच ८५ वें पादान पर रखा गया था। साल 2010 के इंडेक्स में भारत फिसलकर 87 वें स्थान पर जा पहुंचा था।* • साल २००६-०७ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों ने ८८३ करोड़ रुपये बुनियादी सेवाओं को हासिल करने के लिए घूस में चुकाये।** • साल २००६-०७ में भारत के सबसे गरीब...

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