‘कोका-कोला कंपनी ने एक गैर-लाभकारी समूह के माध्यम से मोटापे पर चीन की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को नजरअंदाज कर दिया है. यह गैर-लाभकारी समूह पोषण पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सरकार की नीति को कंपनी के कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में प्रभावित करने का काम करती है.' ऐसा कहना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुज़न ग्रीनहाल्ग का और ये चौंकाने वाले तथ्य पिछले महीने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और...
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अर्थशास्त्रियों-समाजशास्त्रियों ने नीति आयोग को कटघरे में खड़ा किया, PM मोदी से की सीइओ को हटाने की मांग
पटना : नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत द्वारा बिहार के कारण देश को पिछड़ा बताये जाने पर राज्य के अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया जतायी है. बिहार निवासी समाजशात्री-अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीति आयोग के सीईओ को तत्काल हटाये जाने की मांग की है. मालूम हो कि मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा था, ‘‘बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़,...
More »देर से शादी के चलते जानलेवा हो रहा है हाइपरटेंशन
भोपाल। आरामतलब जिंदगी और उसके बाद देर से शादी गर्भवती महिला व शिशु के लिए खतरनाक साबित हो रही है। लाइफ स्टाइल के चलते उन्हें 25 से 30 साल की उम्र में ही हाइपरटेंशन (हाई बीपी) हो रहा है। इस उम्र में मां बनने पर मां के साथ ही गर्भस्थ शिशु की जिंदगी भी खतरे में रहती है। पिछले साल (2015-16) के मैटरनल डेथ रिव्यू में सामने आया है कि...
More »पांच साल में 40 फीसदी बढ़ गई है मोटे लोगों की संख्या
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोटे लोगों की संख्या पिछले पांच साल में 40 फीसदी बढ़ गई। हरेक छह में से एक महिला और हरेक पांच में से एक पुरुष मोटापे का शिकार है। वर्ष 2011 में कुल मोटापे का आंकड़ा 22.8 फीसदी था। वर्ष 2015-16 में सामान्य से अधिक वजन की समस्या वाले लोग 39.4 प्रतिशत हो गए। यह समस्या आरामतलब जिंदगी की देन है। नेशनल डायबिटिक एंड कोलेस्ट्रॉल रिसर्च...
More »शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म, कीमतों में तेजी के कारण हुआ फैसला...
नई दिल्ली।चीनी मिलों को एक्सपोर्ट पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने गन्ने की कीमत पर 4.5 रुपये प्रति क्विंटल की रियायत को खत्म कर दिया. सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। एक्सपोर्ट न होने और घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया. इस कथा को आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें ...
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