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वैद्य विशारद व आयुर्वेद रत्न नहीं कर पाएंगे इलाज

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 1967 के बाद वैद्य विशारद व आयुर्वेद रत्न की डिग्री लेने वाले वैद्यों की डिग्री कानूनी नहीं है और इन लोगों को मरीजों का इलाज करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले से पिछले 43 वर्षों में हिन्दी साहित्य सम्मेलन से डिग्री लेकर मरीजों का इलाज कर रहे हजारों वैद्यों का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा।...

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बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का आदेश

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बिहार में नौकरी की बाट जोह रहे प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 31 अगस्त तक प्रशिक्षित शिक्षकों के सभी 34540 पदों को भरने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर व न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने ये आदेश प्रशिक्षित शिक्षकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। इस भर्ती के लिए वर्ष 2006 तक प्रशिक्षण पूरा करने...

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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाई निर्माण पर लगी रोक

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। नोएडा पार्क निर्माण से रोक हटने की बाट जोह रही उत्तर प्रदेश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से फिर निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण से रोक हटाने का राज्य सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने केंद्रसरकार को इस निर्माण से ओखला पक्षी विहार पर होने वाले प्रभाव और छह हजार पेड़ों के काटे जाने से पर्यावरण पर असर का आकलन करने का निर्देश दिया है।...

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बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार...

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पार्क में अवैध निर्माण पर सुप्रीमकोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण [एडीए] के उपाध्यक्ष से सूर्य विहार कालोनी में पार्क की जमीन पर हुए अवैध निर्माण के बारे में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि निर्माण ढहाने पर निचली अदालत द्वारा लगाई गई रोक को हटवाने के लिए प्राधिकरण ने क्या किया। न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थानीय निवासी कृपाशंकर की...

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