दिलीप एम चिनॉय राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डॉयरेक्टर और चीफ एक्जक्यूटिव ऑफिसर हैं. देश में युवाओं के कौशल विकास की स्थिति, बिहार-झारखंड में कौशल विकास के कार्यक्रम, पंचायत की भागीदारी आदि बिंदुओं पर पेश है पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह से उनकी बातचीत के प्रमुख अंश : किसी भी युवा की जिंदगी में कौशल का क्या योगदान है? राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान किस तरह से युवाओं के कौशल विकास...
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रोजगारपरक शिक्षा- राह भूले थे कहां से हम...
सरकार का लक्ष्य साल 2022 तक 50 करोड़ लोगों को रोजगारपरक शिक्षा देने का है। क्या यह लक्ष्य देश के ग्रामीण अंचल में मौजूद जीविका के संकट के समाधान से प्रेरित है? और, क्या यह लक्ष्य देश की श्रमशक्ति की वास्तविक जरुरतों से मेल खाता है? रोजगारपरक शिक्षा की जरुरतों के तहत नए शिक्षा आयोग के गठन कीकवायद और इसी तर्क के सहारे एक मशहूर केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में...
More »हुनरमंद कामगारों को मिलेंगे डिप्लोमा-डिग्री सर्टिफिकेट
नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। सरकार ने अगले नौ सालों में देश के 50 करोड़ युवाओं को कुशल कामगार बनाने का फैसला तो कर लिया,लेकिन तीन साल बाद भी कुछ ठोस नतीजे सामने नहीं हैं। अलबत्ता भविष्य की जरूरतों व चुनौतियों के मद्देनजर स्किल्ड डेवलपमेंट के जरूरी उपायों की कोशिशें जरूर जारी हैं। उसी सिलसिले में योजना एक वर्कर्स टेक्निकल यूनीवर्सिटी खोलने की है। मकसद, युवाओं को कौशल विकास में डिप्लोमा,...
More »किशोरी महापंचायत में उठे सवाल- बेची जा रही हैं बेटियां, है कोई देखने वाला?
रांची। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को दलाल पहले नौकरी का लालच देते है, फिर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसी जगहों पर ले जाकर बेच देते है। क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? एक किशोरी ने ही यह सवाल मंगलवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित किशोरी महापंचायत में उठाया। महापंचायत में राज्य भर के कस्तूरबा विद्यालयों, कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका विद्यालयों और किशोरी...
More »हाजिर हैं मॉड्यूलर कारीगर
कानपुर [अर्थ प्रतिनिधि]। अब तक मॉड्यूलर किचन और मॉड्यूलर ऑफिस ही होते थे, जिन्हें जगह, उपयोगिता और सौंदर्यबोध के हिसाब से जैसे चाहा सजा लिया. अब उद्योग जगत की जरूरत के हिसाब से उपयुक्त दक्षता वाले मॉड्यूलर कारीगर भी तैयार किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार इसके लिए उद्यमियों की कमेटी को स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान [आईटीआई] में पाठ्यक्रम बदलाव और अन्य सुधार की जिम्मेदारी सौंप रही है। अब तक...
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