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क्या बिना सहमति के चल रहा है इफको का अमोनिया संयंत्र, एनजीटी ने जांच के दिए निर्देश

डाउन टू अर्थ, 20 सितम्बर  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) द्वारा किए गए प्रदूषण के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय निरीक्षण समिति के गठन का निर्देश दिया है। मामला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फूलपुर का है। कोर्ट के निर्देशानुसार इस संयुक्त निरीक्षण समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और प्रयागराज के जिला...

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घरों से ज्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हानिकारक केमिकल्स का सामना करते हैं अंतरिक्ष यात्री

डाउन टू अर्थ, 21 अगस्त वैज्ञानिकों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में भी हानिकारक केमिकल के होने के सबूत मिले हैं। इस बारे में किए एक नए अध्ययन के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगे एयर फिल्टरों से इकट्ठा की धूल में हानिकारक केमिकल मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी मात्रा ज्यादातर अमेरिकी घरों की धूल में मौजूद हानिकारक केमिकल्स की मात्रा से भी ज्यादा है। शोधकर्ताओं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एयर...

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घरों से ज्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हानिकारक केमिकल्स का सामना करते हैं अंतरिक्ष यात्री

डाउन टू अर्थ , 17 अगस्त वैज्ञानिकों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) में भी हानिकारक केमिकल के होने के सबूत मिले हैं। इस बारे में किए एक नए अध्ययन के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगे एयर फिल्टरों से इकट्ठा की धूल में हानिकारक केमिकल मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी मात्रा ज्यादातर अमेरिकी घरों की धूल में मौजूद हानिकारक केमिकल्स की मात्रा से भी ज्यादा है। शोधकर्ताओं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के...

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दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रभावित कर रहे हैं हरियाणा के दूषित नाले, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

डाउन टू अर्थ. 7 अगस्त शिकायत मिली है कि हरियाणा के प्रदूषित नाले, दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रभावित कर रहें हैं। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संयुक्त समिति को मामले की जांच का निर्देश दिया है। एनजीटी ने अपने दो अगस्त, 2023 को दिए आदेश में कहा है कि समिति साइट का दौरा और स्थिति की पुष्टि करने के बाद एक रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। मामले में कोर्ट...

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रिपोर्ट में खनन से जुड़े क्या कुछ तथ्य आए सामने, केन नदी से जुड़ा है मामला

डाउन टू अर्थ, 22 जून नदी तटों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन न हो इससे बचने के लिए केन नदी के पास खनन पट्टों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा दायर संयुक्त समिति की रिपोर्ट में इन-स्ट्रीम खनन को रोकने के लिए नदी के किनारे और भीतर खदान क्षेत्रों का आबंटन न करने की सलाह दी गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश...

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