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होम्योपैथी से जनसेवा करते डॉ दास

फारबिसगंज : फणीश्वरनाथ रेणु की धरती है फारबिसगंज. वर्षो से यहां साहित्य की धारा बही है. इस क्षेत्र के ही एक ख्यातिप्राप्त डॉक्टर हैं, डीएल दास. 64 वर्षीय दास ने होम्योपैथी चिकित्सा से हजारों मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है. इस उम्र में भी वह होम्योपैथिक दवाइयों पर रिसर्च कर रहे हैं. साथ ही वह रडार होम्योपैथी सॉफ्टवेयर जैसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. डॉ डीएल दास का पूरा नाम...

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रियो+20 के लिए राष्ट्रीय व वैश्विक प्राथमिकताएं

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और विकास के मुद्दों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधी 20 से 22 जून 2012 को ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो में एकत्रित होने जा रहे हैं। इस महासम्मेलन को रियो+20 का नाम दिया है क्योंकि 20 वर्ष पूर्व (1992) भी रियो में 172 सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास के...

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नक्सलियों को रंगदारी देने के मामले में सरकारी गवाह बनेगा बी. के. लाला

दंतेवाड़ा. एस्सार की ओर से नक्सलियों को 15 लाख रूपए की रंगदारी पहुंचाने के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब जमानत पर छूटे बीके लाला ने वायदा माफ गवाह बनने की अर्जी अदालत में पेश की। आरोपी ठेकेदार की ओर से एडवोकेट राहुल त्यागी ने एडीजे अनिता डहरिया की अदालत में यह आवेदन लगाया। अर्जी पर सुनवाई की तारीख 17 जुलाई तय की गई है। लाला की गिरफ्तारी बीते...

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‘जनश्री’ से सरकार खींच रही हाथ, चलाई ‘आम आदमी योजना’

नागपुर। तीन साल तक दोनों हाथ से धन बरसाने के बाद सरकार अब गरीबों के लिए बनी ‘जनश्री बीमा योजना’ से धीरे-धीरे हाथ खींच रही है।   सरकार कितना धन बांट चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से चलता है कि नागपुर मंडल में इसके लगभग 5 लाख बीमा धारक हैं। गत वर्ष 1 लाख 70 हजार 4 सौ बच्चों को छात्रवृत्ति बांटी गई है।   एनजीओ के माध्यम से योजना   उल्लेखनीय है कि सरकार ने गरीबों...

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आरटीआई में हाईकोर्ट के बनाए नियमों को चुनौती

सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...

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