देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करनेवालों के बारे में योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़ों की कोई और उपयोगिता हो न हो, यह बदहाली के स्वीकार्य मापदंड नहीं हो सकते. जिस देश में करीब 46 फीसदी बच्चे कुपोषण से प्रभावित हों, जहां करीब 40 प्रतिशत परिवार पूर्णत: भूमिहीन या एक एकड़ से कम जमीन के मालिक हों, जहां 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का गुजारा असंगठित क्षेत्र में...

नई दिल्ली। खेती में मशीनों के इस्तेमाल में भारत अन्य देशों से काफी पीछे है। सरकार मजदूरों की कमी को देखते हुए इस क्षेत्र में मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। एक सरकरी अधिकारी के अनुसार खेती के मशीनीकरण में जापान जैसे देशों की तुलना में बहुत पिछड़े हैं। गन्ने की खेती में यहां मात्र 10 से 15 फीसद ही यंत्रों का इस्तेमाल हो पाता है। इसलिए इसमें...

मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम व सिक्किम में चावल की खेती के खास प्रयास पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष 2013-14 में 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसम) के तहत इन राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। एनएफएसएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न...

जनसत्ता 16 अप्रैल, 2013:नरेंद्र मोदी बार-बार प्रशासन की उस शैली की बात कहते रहे जिसे वे गुजरात-मॉडल का नाम देते हैं। क्या है यह गुजरात मॉडल? वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इस लंबे दौर में एकदम निर्द्वंद्व सत्ता उनके हाथ में रही है। पहले दौर में उनकी प्रशासनिक शैली की एकमात्र उपलब्धि रही कि समाज के अल्पसंख्यकों और असहमत लोगों को डरा-धमका और मार डाल कर एकदम हाशिए...

नई दिल्ली। पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री शरद पवार ने फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड [जीएम] फसलों को अपनाने की जोरदार वकालत की है। संसदीय समिति की सिफारिशों के उलट पवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि गलत आशंकाओं के प्रभाव में न आकर जीएम फसलों जैसी वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित तकनीक को आगे बढ़ाया जाए। पवार ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बिना लाग लपेट के कहा कि मौजूदा कृषि...