घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का पैसा उपभोक्ता के खाते में सीधा हस्तांतरित (डीबीटी) करने संबंधी योजना की सफलता से उत्साहित सरकार ने अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी इसकी जद में लाने का मन बना लिया है। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि इस साल के अंत तक यह काम शुरू हो जाना चाहिए। रसोई गैस पर डीबीटी नवंबर 2014 से ही लागू है। सरकार 14.19...

किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार और आम आबादी के बीच सहज-सतत संवाद हर कल्याणकारी राज्यव्यवस्था की बुनियादी जरूरत होती है। जब सरकार ने (बीसवीं सदी के अंतिम दशक में) सूचना प्रसार मंत्रालय की मातहती में चलाई जाती रही रेडियो-टीवी की प्रसारण सेवाओं को प्रसार भारती नामक स्वायत्त इकाई को सौंपा था तो शायद उसके पीछे उसके मार्फत राज्य व नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद-मजबूत पुल बनाने का ही लक्ष्य...

नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यह योजना सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि गांव के हर घर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी। योजना को अब भारतनेट...

लघु सिंचाई विभाग की तरफ से जिस फर्म को गहरी व मध्यम गहरी बोरिंग से पहले भूजल के सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है, उसका दफ्तर लापता है। क्योंकि उसका जो पता दिया गया है, वहां कोई दफ्तर ही नहीं है। जबकि किसानों को पिछले दो साल इस फर्म की सर्वे रिपोर्ट जरूर दी जा रही है। यह भी अहम पहलू है कि किसी भी बोरिंग के सर्वे के लिए...

जबलपुर(नईदुनिया टीम)। कुछ महीनों पहले तक रोशनी से जगमग रहने वाले महाकोशल-विंध्य के हजारों गांवों की ज्याेति बुझ गई है। विद्युत बोर्ड के अफसरों ने बिल बकाया होने का हवाला देकर एक तरफ से आपूर्ति बंद करवा दी है। गांवों के ट्रांसफार्मर ही उतरवा लिए। ऐसी सजा से ग्रामीण सिंचाई के लिए परेशान हैं तो बिजली आधारित व्यवसाय बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं...