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सूचना के दायरे में आते हैं चीफ जस्टिस : हाईकोर्ट

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। अपने 88 पन्नों के फैसले में चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस डा.एस.मुरलीधर की फुल बेंच ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उसे सौंपी गई जिम्मेवारी है। हाईकोर्ट का यह फैसला देश के प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन के लिए एक निजी धक्के...

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उप्रः करोड़पति बाबुओं की फौज

लखनऊ. कम तनख्वाह के बावजूद उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के कई बाबू करोड़पति हैं। कुछ प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो एक के पास बसों का काफिला है। वह ट्रेवल एजेन्सी का काम भी कर रहा है। एक तो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है। मलाईदार विभाग में नहीं होने के बावजूद कुछ तो पैसा पैदा करने की मशीन बन गए हैं। एक ने प्रधानाचार्य से मिलकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्नों की छात्नवृत्ति में करोड़ों रुपए...

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नरेगा के जमीनी समीकरण- सामाजिक अंकेक्षण और सरपंच

सुख अकेले टहलते हैं,दुःख झुंड बनाकर रहते हैं।सुख चेहरे से छलकता है,दुःख चेहरे पर जमा रहता है।सुखों के लिए चौराहे होते हैं और दुःखों के लिए वह कोना जहां किसी की गुजर ही नहीं। गुलाबी नगरी जयपुर में गुजरे 15 दिसंबर को स्टेशन से लगते जीपीओ के पास बने शहीद स्मारक के घेरे में आलम कुछ ऐसा ही था।   कुल 1 हजार की तादाद में पगड़ियां थीं और उनका रंग मटमैलेपन के बीच पूरी शान...

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नरेगा में लाखों के घोटाले का पर्दाफाश

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर : देशभर में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. सीपी जोशी के निर्वाचन क्षेत्र भीलवाड़ा में ही नरेगा के क्रियान्वयन में 40 लाख का घोटाला सामने गया है। यहां एक साइकिल का पंचर बनाने वाले को ही 40 लाख का ठेका दे दिया गया। यह घोटाला भीलवाड़ा जिले के सुहाना ब्लाक की रिचड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच ने...

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बंगाल फिर अधिग्रहण की राह

कोलकाता के बाहरी इलाके में वैदिक विलेज स्पा एवं रेस्तरां के लिए निजी क्षेत्र की ओर से जमीन अधिग्रहण में कथित रूप से घोटाला होने और इस मामले में राज्य सरकार की हुई किरकिरी के बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर निजी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की नई पहल की गई है। यह पहल जमीन अधिग्रहण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर हुई उस राजनैतिक आम सहमति...

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