नयी दिल्ली:देश की 67 %आबादी को सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न का कानूनी अधिकार दिलाने का लक्ष्य रखनेवाले महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा बिल को गुरुवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी. खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा,  कानून को जल्द ही सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा.  कानून प्रति व्यक्ति प्रत्येक माह पांच किलो चावल, गेहूं, मोटा अनाज क्रमश: तीन, दो और एक रुपये की दर से देने की गारंटी करता है. केंद्र ने योजना को...

खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए इन फसलों की पैदावार बढ़ाने पर भी फोकस होगा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत चावल, गेहूं और दलहन के बाद अब तिलहनों की पैदावार बढ़ाने पर जोर देगी। केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनएफएसएम में नेशनल मिशन ऑयल सीड ऑयल पाम (एनएमओओपी) को भी शामिल कर लिया है। कृषि आयुक्त डॉ....

अगले साल से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून पटना : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आनेवाले लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग से राज्य पहचान आयोग बनेगा. अगले साल जनवरी के प्रथम सप्ताह से बिहार खाद्य सुरक्षा कानून लागू होगा. विभिन्न स्तरों पर तैयारी चल रही है. राज्य खाद्य आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है. वह बुधवार को...

खगडि़या : परबत्ता प्रखंड के लगार पंचायत, उदयपुर ढाला स्थित जीएन तटबंध टूट गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की मध्य रात्रि को पानी के बढ़ते दबाव के कारण जीएन तटबंध टूट गया. उदयपुर एनएच से चकप्रयाग तक रिंग बांध पिछले सप्ताह टूट जाने के कारण जीएन तटबंध पर दबाव बढ़ गया था. तटबंध पर बढ़ते दबाव को देख स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रशासन की मदद से तटबंध को बचाने...

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ने की आशंकाओं को खारिज करते हुए केन्द्रीय खाद्य मंत्री क़ेवी़ थॉमस ने कहा कि इससे अगले एक वर्ष के दौरान सरकारी खजाने पर केवल 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ ही पड़ेगा।उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2013.14 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिये 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अगले कुछ महीनों के दौरान लागू किया...