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किसानों को चाहिए सुरक्षा कवच- बी के चतुर्वेदी

विकट कृषि संकट के चलते किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें इस समस्या पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। किसानों के लिए किसी भी तरह के सुरक्षा तंत्र की रूपरेखा उनकी जरूरतों और समस्याओं की समझ पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे किसी तंत्र के लिए विभिन्न पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। इसमें से पहला यह कि छोटी जोत की खेती के लिए बड़े पैमाने पर...

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नकद हस्तांतरण से क्या हो पाएगी खाद्य सुरक्षा- रीतिका खेड़ा

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए शांता कुमार कमेटी का गठन किया। कमेटी ने साथ में खाद्य सुरक्षा कानून पर भी सुझाव दिए, जो न सिर्फ उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, बल्कि ये सुझाव आंकड़ों के गलत विश्लेषण के सहारे दिए गए हैं। कमेटी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से सस्ता अनाज देने के बजाय नकद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) का सुझाव दिया है। इसको...

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उत्तर प्रदेश में फसल बर्बादी का सामना कर रहे पांच और किसानों की मौत

लखनउ : उत्तर प्रदेश के इटावा, सम्भल और मुजफ्फरनगर जिलों में असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल की बर्बादी का सामना कर रहे पांच और किसानों ने या तो कथित रुप से आत्महत्या कर ली या फिर दिल का दौरा पडने से उनकी मौत हो गयी. इटावा जिले में जसवंत नगर के क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि नगला इन्चा गांव में कल राजवीर सिंह, 57 ने आम के...

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यूपी के इस किसान की बेबसी सुनकर रो पड़ेंगे आप

अपने खेत पर कट रही गेहूं की फसल देखने शनिवार शाम पहुंचे मथुरा क्षेत्र में बाजना के गांव महाराम गढ़ी के किसान रघुवीर सिंह (63) वहीं गश खाकर गिर पड़े। परिवारीजन उन्हें लेकर चिकित्सक के यहां दौड़े तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। पीड़ित किसान के बेटे राकेश सिंह ने बताया उनके पास 20 बीघा खेत है। गेहूं की फसल बोने के लिए बैंक से 2.5 लाख रुपये कर्ज लिया था।...

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एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना

लंदन : मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में नये शासन में सांप्रदायिक हिंसा बढी है और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से हजारों भारतीयों के जबरन बेदखली का खतरा पैदा हो गया है. यहां जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2015 में एमनेस्टी ने 2014 मई के आम चुनावों को लेकर चुनाव संबंधी हिंसा, सांप्रदायिक झडपों और कॉरपोरेट परियोजनाओं पर सलाह मशविरे में नाकामी...

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