नई दिल्ली। स्कूलों में नर्सरी दाखिले को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से लागू मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) का उल्लंघन किया जा रहा है। एक्ट के तहत साफ है कि आयु संबंधी दस्तावेजों के मामले में स्कूलों को माता-पिता या संरक्षक की आयु घोषणा ही मान्य होगी, लेकिन इसके विपरीत स्कूलों ने नर्सरी, प्री-प्राइमरी व पहली कक्षा के दाखिलों के लिए नगर निगम की ओर से जारी आयु...

उज्जैन.नगर पालिका निगम के एक चपरासी के अलखधाम स्थित घर पर बुधवार को लोकायुक्त ने छापा मारा। तलाशी में चपरासी के घर से नकदी व जेवरात के साथ करीब 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति का रिकार्ड मिला है, जिनमें मुंबई में होटल व फैक्टरी भी है। लोकायुक्त ने उसके विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण दर्ज किया है। अलखधाम नगर निवासी नरेंद्र पिता बाबूलाल देशमुख (45) नगर निगम में 31 साल...

मुख्यमंत्री कार्यालय सहित ज्यादातर विभागों में देरी से जवाब, गोलमोल जवाब या जवाब ही न देने का रवैया सूचना के अधिकार को सबसे पहले लागू करने वाले राजस्थान में इस अधिकार को बेमानी बना रहा है. शिरीष खरे की रिपोर्ट बीते 11 अक्टूबर यानी सूचना के अधिकार कानून के छह साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले एक नये स्थान और अवसर पर वही पुराना वाकया. हरियाणा के हिसार...

जालंधर. मास्टर ज्ञानचंद राजू के लिए ३१ अक्तूबर, 2010 की तारीख का खास महत्व था, क्योंकि इसी दिन वह शिक्षा विभाग से रिटायर हुए थे। लेकिन 2011 की यही ३१ अक्तूबर की रात परिवार के लिए कभी न भूलने वाली साबित हो गई। जोगिंदर नगर के रहने वाले रिटा. मास्टर ज्ञानचंद राजू की सोमवार रात पीलिया से मौत हो गई। बाबा बुड्ढा जी नगर में पीलिया अभी शांत नहीं हुआ कि इसकी...

शिमला.प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्रिमंडल से पूछा है सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड से एकत्र हुई राशि का इस्तेमाल कानून के अनुसार क्यों नहीं किया जा रहा। न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश सुरिंद्र ठाकुर ने गृह सचिव की ओर से दायर शपथ पत्र के आधार पर यह जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि परमिट जारी करने से एकत्र हुई 92,59,555 रुपए का इस्तेमाल इन मार्गो पर सीसीटीवी कैमरे और पद यात्रियों की सुरक्षा के...