वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। जी-20 के सम्मेलन में शिरकत के लिए नवंबर में दक्षिण कोरिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश में पोस्को के निवेश पर भी अंतिम फैसला लेना होगा। जी-20 विकसित व भारत, चीन जैसे प्रमुख विकासशील देशों का संगठन है। उड़ीसा में यह दक्षिण कोरियाई कंपनी 50 हजार करोड़ से अधिक निवेश से विशाल स्टील प्लांट लगा रही है। इस कंपनी के निवेश का...

नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की एक जुलाई को होने वाली बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा होगी, जिससे पहले परिषद के सदस्य व्यापक आम सहमति बनाने के लिए यहां विचार-विमर्श करेंगे। एनएसी-2 की पहली बैठक 10 जून को हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि अगली बैठक एक जुलाई को होगी, जिसमें सबसे पहले खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी।...

भोपाल। भोपाल के गैस पीड़ित सात संगठनों ने बुधवार को यहां संयुक्त रूप से मुआवजा देने की मंत्रिसमूह की अनुशंसा को गैस पीड़ितों के साथ विश्वासघात करार दिया और मंत्री समूह की रिपोर्ट की कड़ी भ‌र्त्सना की। उन्होंने भोपाल के सभी गैस पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के अब्दुल जब्बार, भोपाल गु्रप फार एक्शन के सतीनाथ षडंगी एवं रचना ढींगरा, भोपाल गैस...

नयी दिल्ली/भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों तथा विकलाग हुए लोगों के लिए मुआवजे की रकम को बढ़ाते हुए मंत्रियों के समूह ने सोमवार को 1,500 करोड़ रुपये के पैकेज पर अंतिम फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने पीड़ितों को राहत तथा उनके पुनर्वास सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। माना जाता है कि इस समूह...