पटना, जागरण ब्यूरो। बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार [बियाडा] के जमीन आवंटन मामले में अनियमितता के आरोपों की जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है। समझा जाता है कि इसमें सत्ता पक्ष के उन तमाम लोगों को 'क्लीन चिट' दे दी गई है, जिनके आवंटन को केंद्र में रख विपक्ष आंदोलन पर है। सरकार, मुख्य सचिव की यह रिपोर्ट बहुत जल्द सार्वजनिक करेगी।...

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...

नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में सरकारी ‌नीतियों के खिलाफ आज कई गांवों के किसान महापंचायत कर रहे हैं। किसानों ने नोएडा सेक्टर-82 के गेहज़ा गांव में सुबह 10 बजे पंचायत बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में नोएडा अथॉरिटी से भूमि अधिग्रहण पर एक बेहतर डील की मांग रखने के मुद्दे पर बात होगी। नोएडा अथॉरिटी ऑफिस तक मार्च किसानों की मांग है कि ज्यादा मुआवज़े के साथ-साथ उन्हें उनकी...

बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

पटना। बियाडा यानि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी की कीमती जमीन राज्य सरकार के मंत्रियों- अफसरों और नेताओं के बेटे-बेटियों व नाते-रिश्तेदारों ने आवंटित करा ली। 30 जून तक की आवंटन सूची में कई रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। उनमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह और कैबिनेट मंत्री परवीन अमानुल्लाह की बेटी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ के करीबी रिश्तेदार, शिक्षा मंत्री पीके शाही की बेटी, जेल आईजी आनंद किशोर, जदयू...