क्या छत्तीसगढ़ में विधि व्यवस्था और सांविधानिक संरचना टूट चुकी है। भले ही सूबे की सरकार इससे इनकार करे मगर देश के कुछ सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित नागरिक संगठन कम से कम ऐसा ही मानते हैं। कई नागरिक संगठनों ने सरकारी अधिकारियों, अदालत और यहां तक की प्रधानमंत्री को भी ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत हो रही उस पुलिसिया ज्यादती के बारे में लिखा है जिसे सूबे की पुलिस और अर्द्धसैनिक बल...

जम्मू, जागरण ब्यूरो : कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी की योजना के तहत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्थापित युवाओं के लिए तीन हजार सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी है। फास्ट ट्रैक पर होने वाले इस विशेष भर्ती अभियान के तहत विस्थापित कश्मीरी पंडित युवाओं की भर्ती राज्य भर्ती बोर्ड करेगा। उन्हें कश्मीर डिवीजन में ही नौकरी करनी होगी। कश्मीर डिवीजन में ये नियुक्तियां शिक्षा, समाज कल्याण, रिलीफ, इंजीनियरिंग, वित्ता, पर्यटन, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग में...

कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने कहा कि कोई भी किसान बेईमानी नहीं करना चाहता है। वह तमाम यातनाओं के बावजूद मुआवजे की रकम लौटाने को तैयार है लेकिन सरकार को भी व्यावहारिक रुख अपनाते हुए किसान हितैषी कदम उठाना चाहिए। उसे मुआवजा राशि को आसान किस्तों में वसूल करना चाहिए। श्री बब्बर रविवार को बझेड़ा खुर्द में आयोजित सत्कार दिवस पर रिलायंस पावर परियोजना प्रभावित किसानों को संबोधित कर रहे थे। श्री बब्बर ने...

रायपुर। बहुमूल्य खनिज संपदा्र हरे भरे वनों और सीधे सरल आदिवासियों वाला छत्तीसगढ़ राज्य इस साल भी नक्सली घटनाओं से थर्राता रहा। राज्य में नक्सली साल भर उत्पात मचाते रहे और इस दौरान उन्होंने यहां के काबिल पुलिस अधीक्षक समेत 235 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अब केन्द्र के सहयोग से राज्य नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की स्थिति में है। नक्सल समस्या के कारण 44 फीसदी वनों...

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। तारने वाली गंगा के पानी के मारक होने पर बहस हो सकती है मगर एक बात तय है कि अब गंगाजल आचमन तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है। भागीरथी के दामन से प्रदूषण के दाग धोने पर अरबों रुपया बहाने के बावजूद सरकार के तथ्य बताते हैं कि कि गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर के बीच अधिकतर स्थानों पर गंगा जल से दूर ही रहने में भलाई है। ...