फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकारी राशन हड़पने वालों से निपटने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने नायाब तरीका निकाला है। विभाग अब लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए बायोमीट्रिक्स पद्धति का सहारा लेगा। इसके लिए दिल्ली के सभी 70 सर्कल कार्यालयों में बायोमीट्रिक्स मशीनें लगाई जाएंगी। इस प्रणाली के सहारे ही अब एपीएल, बीपीएल, एवाईवाई जैसी श्रेणियों के राशन कार्ड बनाये जाएंगे। अब तक बायोमीट्रिक्स मशीनों का इस्तेमाल...

जयपुर, जासंकें : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल नागर ने कहा है कि अकालग्रस्त जिलों में राशन कार्ड से 11.60 रुपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। नागर ने राज्य के 26 अकालग्रस्त जिलों में 75 हजार टन गेहूं वितरित किए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि गेहूं की दर 11.60 रुपये प्रति किलो होगी। राशनकार्ड से दिया जाने वाला यह गेहूं प्रति माह 10 किलो और...

क्या सूखाड़ की ओट लेकर आहार-सुरक्षा के विधेयक को लाने में देरी की जा रही है। कम से कम भाजन के अधिकार अभियान से जुड़े गणमान्य नागरिकों और संगठनों के एक हिस्से का यही मानना है। अभियान से जुड़े संगठनों की मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजन के अधिकार विधेयक के संबंध में तुरंत सलाह मशविरे की प्रक्रिया शुरु की जानी चाहिए ताकि प्रस्तावित विधेयक को जल्दी से जल्दी...

रोम(इटली) में 16 नवंबर से खाद्य सुरक्षा के मामले पर जिस तीन दिनी विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ उसके समापन की घड़ी आई तो सम्मेलन के भागीदारों में घोषणाओं को लेकर आपस में ही सहमति नहीं थी।सम्मेलन के अंत में जो एलान किए गए उससे असंतुष्ट लोगों में जैक्स डिओफ का भी नाम शामिल हैं और डिओफ का एलानों से असंतुष्ट होना मायने रखता है क्योंकि वे खुद यूएन के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई पंपों के लिए दी जाने वाली बिजली के बिलों को निरस्त करते हुए उनसे फ्लैट रेट पर राशि लेने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पम्पों के इस वर्ष जुलाई से सितम्बर तक के बिजली बिलों को निरस्त करने का ऐलान किया है तथा इन...