लखनऊ। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा इसी वर्ष लागू एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) प्रणाली को ठेंगा दिखाते हुए प्रदेश की चीनी मिलों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एसएपी (राज्य परामर्शित मूल्य) के मुताबिक पूरे गन्ना मूल्य का भुगतान करें। सरकार ने चीनी मिलों को कच्ची चीनी आयात न करने का सुझाव दिया है, जिसे मिलों ने स्वीकार करके आयात प्रक्रिया रोक दी...

नई दिल्ली : देश में मानसून के कमजोर रहने और काफी बड़े इलाके में सूखे की स्थिति बनने से चालू वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 1.1 करोड़ टन की कमी हो सकती है। यह अनुमान प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी पीएमईएसी ने लगाया है। परिषद ने कहा है कि देश के आधे हिस्से में सूखे की वजह से कृषि और इससे जुड़े सेक्टर के उत्पादन में दो...

नई दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा कारोबारी साल में 6.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) ने जीडीपी अनुमान को पहले के 6 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। अर्थव्यवस्था पर बुधवार को जारी अनुमान में ईएसी ने कहा है कि मौजूदा कारोबारी साल की दूसरी छमाही में औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन खराब मानसून की भरपाई कर सकता है, जिससे जीडीपी...

नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने पत्रकारों को बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में फ़िलहाल एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, जिन्हें बढ़ा कर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है....

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...