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बिना कनेक्शन भेज दिया पूरे गांव को बिजली बिल, गांव वाले हैरान

बड़गांव. रायपुर. बड़ेझाड़कट्टा के देवीपारा गांव मे बिजली विभाग ने एक अजब कारनामा कर दिया है। गांव में 2 साल पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत गांव मे बिजली के खंबे लगाकर तार खींचकर काम पूरा किया गया, लेकिन गांव में किसी भी घर में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। लगातार मांग करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारीयो ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हद तो तब...

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आदिम युग जैसी सुविधाएं, कहीं स्टोर रूम तो कहीं पेड़ के नीचे लगती है क्लास

अजमेर/जयपुर. राज्य में सरकारी स्कूलों पर खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पांचवीं और आठवीं कक्षा वाले स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं हैं। शिक्षकों को भी कुर्सी बमुश्किल ही मिलती है। पेड़े के नीचे, बरामदे या ऊबड़-खाबड़ जमीन पर ही बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5 हजार स्कूलों में टॉयलट...

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डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य

बीते 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है. डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों. आज के नॉलेज में पेश है...

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स्वास्थ्य केंद्रों में 85 प्रतिशत तक दवा की कमी

रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

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2.20 लाख पानी कनेक्शन उपलब्ध करायेगी सरकार

रांची: केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड को 2.20 लाख टैप कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए यह लक्ष्य राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत झारखंड को दिया गया है. पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से इसके लिए सभी प्रमंडलों के अधीक्षण अभियंताओं को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि वैसी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं,...

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