- आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत व प्रखंड कार्यालयों पर मिलेगी सुविधा - मनरेगा, जविप्र सहित अन्य योजनाओं के संबंध में कर सकेंगे शिकायत - बक्से की चाबी होगी एसडीओ व बीडीओ के हाथों में - तिरहुत व सारण प्रमंडल की पंचायतों में 30 नवम्बर तक लग जाएंगी पेटियां - आयुक्त ने दोनों प्रमंडल के डीडीसी व पीओ के साथ की बैठक मुजफ्फरपुर, कासं : लोगों को अब योजनाओं से संबंधित शिकायतों, उसमें किसी प्रकार की...

जागरण ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वन स्वीकृति के मामले दो माह के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा व इसी वित्तीय वर्ष में पांच आइटीआइ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहा विधायकों के साथ योजना विचार-विमर्श के सायंकालीन सत्र में बोल रहे थे। मंडी जिला : रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित...

आजादी के छह दशक बीत जाने के बाद भी जो बातें भारत के लिए शर्म की बड़ी वजह बनी हुईं हैं बालश्रम को अगर उनमें सबसे ऊपर रखा जाए तो गलत नहीं होगा। आज भी हमारे देश में करोड़ों बच्चे खेलने-कूदने और पढ़ने-लिखने की उम्र में खेतों से लेकर होटलों और खतरनाक उद्योगों तक में अत्यंत विकट परिस्थितियों में जीतोड़ मेहनत करने के लिए मजबूर हैं। बेफिक्री की उम्र में ही उनके ऊपर इतनी...

देहरादून : मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करने वाला तथा शारीरिक शक्ति का स्रोत तमाम औषधीय गुणों से युक्त ‘‘आंवला’’ अब पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में न केवल किसानों बल्कि इसके उत्पाद से जुडे व्यापारियों को भी आर्थिक विकास की सीढियां चढाने में कारगर साबित होगा. राज्य औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष डा आदित्य कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में वर्तमान में आंवले की खेती समुद्रतल से करीब 4500 फ़ुट की उंचाई तक की जा...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सात दिनों में 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहा बताया कि महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सात जून से 12 जून तक 23 हजार 274 निर्माण कार्य संचालित किए गए। इनसे 10 लाख 89 हजार 905 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ। ...