-द प्रिंट, दो महीने की अनलॉकिंग के बाद ज़्यादातर राज्यों में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जे) का इस्तेमाल, लॉकडाउन से पहले के स्तर पर आ गया है. लेकिन इसमें एक पेंच है. सरकारी सुविधाओं के कोविड केयर में फंसे होने के कारण, ज़्यादातर राज्यों में पीएम-जे क्लेम्स में निजी अस्पतालों की हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है. पीएम-जे सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा स्कीम है. ये आयुष्मान भारत का हिस्सा है जिसमें...

-डाउन टू अर्थ, हम लोग वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। उस कार्बन का अधिकांश भाग समुद्र द्वारा अवशोषित हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट (यूकोन) के शोधकर्ताओं ने पाया है कि पानी में सीओ2 की अधिकता से मछलियों का आकार छोटा हो रहा है।  वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता क्रिस्टोफर मर्रे और मरीन साइंसेज के यूकोन एसोसिएट प्रोफेसर हेंस ब्यूमैन ने इस शोध को...

साल 2020 की शुरुआत में सामाजिक कार्यकर्ताओं और संबंधित अर्थशास्त्रियों ने साल 2020-21 के लिए गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की. लेकिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा के तहत केवल Rs.61,500 करोड़ आवंटित किए. जोकि 2019-20 में मनरेगा पर खर्च किए गए फंड की तुलना...

द प्रिंट, ऐसे समय में, जब भारत में बहस चल रही है कि महिला मज़दूरों पर बीड़ी उद्योग के बोझ को कैसे कम किया जाए, देश के दक्षिणी सूबे इसका एक खाका पेश कर रहे हैं. 1993 से 2018 के बीच, भारत में बीड़ी मज़दूरों की संख्या में, कुल मिलाकर 21 लाख का इज़ाफा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खासी गिरावट भी देखी गई. दक्षिणी सूबों- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना...

-वाटर पोर्टल, कमोबेश हर साल बिहार में तबाही मचाने वाली बाढ़ इस साल भी दस्तक दे चुकी है। अब तक बिहार के 8 जिलों; सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर. गोपालगंज और पूर्वी चम्पारण के 30 ब्लॉक की 150 पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “अब तक के आकलन के मुताबिक 2 लाख 88 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हुए...