नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पिछले हफ्ते कोयले की कीमत बढ़ाने का फैसला करने के बाद केंद्र सरकार अब प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाने जा रही है। बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भेजे गए इस प्रस्ताव विचार होगा। अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा देती है तो आने वाले दिनों में गैस आधारित बिजली प्लांटों से उत्पादित बिजली की दरों में भी वृद्धि...
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बाढ़: 34 जिले संवेदनशील घोषित, गंगा-यमुना के किनारे बसे गांवों में रेड अलर्ट
लखनऊ/आगरा. उत्तराखंड में बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. खासकर उन इलाकों में जो गंगा और यमुना नदियों के किनारे हैं. इन इलाकों में रेड एलर्ट है और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं. बदले मौसम का सबसे ज्यादा असर फिलहाल यूपी के पश्चिमी इलाके में पड़ने की आशंका है, ये दोनों नदिया...
More »110 गांवों पर गिरा लहरों का कहर..
यमुनानगर/पानीपत/करनाल. मानसून के दस्तक देते ही उफनी यमुना से प्रदेश में बाढ़ आ गई है। हरियाणा के करीब 110 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अगर यमुना का जलस्तर और बढ़ता है तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिले की नौ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 500 गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा। इन सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबाला में भारतीय सेना...
More »सीबीआई को सरकारी चंगुल से छुड़ाना होगा:सुप्रीमकोर्ट
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कोयला आवंटन मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआई पर राजनीतिक आकाओं का दबाव है, जो अनुचित है. कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की खूब खिंचाई की. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार के साथ सूचना साझा किए जाने ने पूरी प्रक्रिया को गड़बड़ा दिया है. कोर्ट ने सवाल किया कि सरकार के साथ जांच रिपोर्ट को साझा करने में अदालत को अंधेरे...
More »1993 के बाद हुआ कोल आवंटन अवैध: संसदीय समिति
नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है वह पूरी तरह से अवैध है. ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात...
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