नई दिल्ली. समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली सरकार ने गरीबों के उपचार के लिए एक आरोग्य कोष बनाया है। इस कोष में सरकार ने शुरू में 110 करोड़ रुपए लगाए हैं। हालांकि अभी तक मात्र 30 व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सके हैं। इन मरीजों के उपचार पर आरोग्य कोष में से २६.३२ लाख रुपए दिए...

जो हुआ, वह अप्रत्याशित नहीं था। चिकित्सक, मानवविज्ञानी और डार्टमाउथ कॉलेज के संचालक डॉ जिम योंग किम को रॉबर्ट जोएलिक के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन क्या इस पद के लिए किम का चयन उचित था? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किम को अध्यक्ष बनवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन क्या किम स्वयं ओबामा के ‘येस वी कैन’ के परिवर्तनकामी आदर्शो...

हिसार .फतेहाबाद. एक तरफ तो सरकार बीपीएल परिवारों के उत्थान पर खूब जोर दे रही है। इनके हित के लिए प्रत्येक क्षेत्र में रियायत दी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने कई तरह की योजनाएं भी चला रखी हैं। इन सबके बावजूद सरकार इस वर्ग के लोगों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। सरकार ने इस वर्ग के मुखिया की मौत की कीमत सिर्फ 10 हजार रुपये आंकी है। सरकार ने...

जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...