क्या मनरेगा को जस का तस छोड़ा जा सकता है? मनरेगा के मामले में नागरिक-संगठन आखिर इतना हल्ला किस बात पर मचा रहे हैं? क्या ग्रामीण इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा की मांग कर रहे हैं? क्या यूपीए- II  वह सारा कुछ वापस लेने पर तुली है जो यूपीए- I ने चुनावों से पहले दिया था? चुनौती सामने है, मनरेगा गहरे संकट में है। अरुणा राय और ज्यां द्रेज सरीखे...

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश में करीब 90 फीसदी आदिवासी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए कालेज नहीं जा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री कनकमल कटारा ने आज यहां कहा कि वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जनजातियों की आबादी 10 करोड़ 45 लाख है। इसमें 698 जातियां है जिसमें से 75 जातियां अति पिछड़ी हुई है, जिसे सरकार...

जयपुर. राज्य की सत्ता संभालने के करीब दो साल बाद सरकार ने अब गांवों की ओर रुख किया है। बुधवार से सरकार ने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। जयपुर में जिले में पहला शिविर शाहपुरा तहसील के बिलान्दरपुर गांव में लगाया गया है। प्रदेश की 9000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में लगने वाले इन शिविरों में 18 विभाग लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का मौके...

भोपाल. ग्रामीणों को जल्दी ही कच्ची और धूलभरी सड़कों से निजात मिल सकेगी। राज्य सरकार ने 52 हजार गांवों में सीमेंट-कांक्रीट की पक्की सड़कें बनाने का फैसला किया है। ये सड़कें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और विधायक निधि के संयुक्त अंशदान से बनेंगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि नई...

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...