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क्या ‘सार्वभौमिक मास्किंग’ कोरोनावायरस के एक ‘अनगढ़ टीके’ की तरह काम करती है?

-न्यूजलॉन्ड्री, दुनिया आज एक सुरक्षित और प्रभावी कोरोनावायरस टीके के आने का इंतजार कर रही है. इसी सिलसिले में शोधकर्ताओं के एक दल ने एक उकसाने वाली नयी थ्योरी पेश की है, कि फेस-मास्क (मुखौटा) वायरस के खिलाफ लोगों को प्रतिरक्षित करने में मदद करता है. न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ़ मेडिसिन में पिछले दिनों प्रकाशित एक टिप्पणी में छपा एक अप्रमाणित विचार जो कि ‘वेरिओलेशन’ की पुरानी अवधारणा से प्रेरित है....

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विशेष: जब भगत सिंह ने किया किसानों को संगठित करने का प्रयास

-न्यूजक्लिक, भगत सिंह के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि वे थे तो समाजवादी विचारों के लेकिन उन्होंने कभी किसानों-मजदूरों को संगठित करने का प्रयास नहीं किया। प्रोफेसर बिपन चन्द्र और एस. इरफ़ान हबीब ने इसे भगत सिंह और साथियों की एक बड़ी कमी बताया है। लेकिन जब मैं अपनी पीएचडी थीसिस लिखने के लिए शोध कर रहा था तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आये जिनका...

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कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन, इंडिया गेट पर एक ट्रैक्टर में लगाई आग

-आउटलुक, कृषि विधेयकों के विरोध में सोमवार की सुबह कुछ लोगों ने इंडिया गेट के सामने एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। आग को बुझा कर ट्रैक्टर को वहां से हटा दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 7.15 से 7.30 के बीच करीब 15 से 20 संख्या में कुछ लोग किसान बिल के विरोध में इंडिया गेट के पास एकत्रित हुए। वो...

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क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसके संशोधन, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं

-द वायर, बीते मंगलवार को राज्यसभा ने कृषि सुधार के नाम पर लाए गए आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) अधिनियम विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके जरिये अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्‍याज और आलू जैसी वस्‍तुओं को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटा दिया गया है. दूसरे शब्दों में कहें, तो अब निजी खरीददारों द्वारा इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा. हालांकि संशोधन के तहत यह...

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कृषि विधेयकों के खिलाफ आखिरकार विपक्ष एकजुट हुआ है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है

-द प्रिंट, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पर्याप्त विचार किए बिना पारित कृषि विधेयकों के विरोध में 18 विपक्षी दलों और 31 किसान संगठनों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है. विधेयकों में साफ ज़ाहिर कमियों के कारण वे चाहते थे कि राज्यसभा में पारित किए जाने से पहले उन्हें समीक्षा के लिए सदन की स्थाई समिति में भेजा जाए. लेकिन विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया. कई विशेषज्ञों...

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