जयपुर। राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में...
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धूम्रपान पर कर से बच सकती है 90 लाख भारतीयों की जान'
भारत अगर धूम्रपान पर रोक के उपायों के साथ ही तंबाकू पर अधिक कर लगाए तो दिल की बीमारी से अगले दशक में संभावित 90 लाख से अधिक मौतों को रोक सकता है। एक नए अध्ययन में ऐसा कहा गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि धूम्रपान मुक्ति कानूनों और तंबाकू पर कर बढ़ाकर भविष्य में हृदय रोग से होने वाली मौतों पर रोक लगाई जा सकती है। पीएलओएस मेडिसिन पत्रिका में...
More »नर्सरी दाखिलों पर सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नर्सरी दाखिलों के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिलों पर लागू नहीं होगा। न्यायाधीश एचएल दत्तू और दीपक मिश्रा की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन सोशल जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को...
More »यह गरीबी और गैरबराबरी- कृष्ण प्रताप सिंह
संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीस ग्रैंड का कहना है कि भारत गरीबी उन्मूलन के संयुक्त राष्ट्र के सहस्नब्दी विकास लक्ष्य की दिशा में ‘उचित गति' से अग्रसर है और 2015 तक इसे प्राप्त कर लेगा. उनके कथन का आधार संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा तैयार करायी गयी वह रिपोर्ट है, जिसके अनुसार देश में व्यापक स्तर पर फैली गरीबी 1994 के 49 प्रतिशत से घट कर 2005 में 42 प्रतिशत...
More »निजी स्कूलों की फीस नहीं हो सकती नियंत्रित, हाईकोर्ट ने इसे लौटाने का आदेश किया रद्द
मुंबई। सरकार ऐसे निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित नहीं कर सकती जो सरकार से सहायता नहीं लेते और जो छात्रों की सुविधाओं पर मोटी रकम खर्च करते हैं। बांबे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह व्यवस्था दी। कोर्ट की इस व्यवस्था का व्यापक असर होने की संभवाना है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश को भी रद्द कर दिया। इसमें ऐसे स्कूलों को शैक्षणिक सत्र...
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