इंदौर. गंगा-यमुना हों या खान नदी..सभी मैली हो चुकी हैं। इनके पानी में प्रदूषण हद से गुजर चुका है। परंतु राहत की बात यह है कि इनका पानी सिर्फ एक पैसे प्रति लीटर में शुद्ध किया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार को सौंपी गई गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना की रिसर्च रिपोर्ट में यह तथ्य बताया गया है। यह रिपोर्ट आईआईटी कानपुर में इन्वायरन्मेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट साइंस के...
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सरकार के पास जमीन नहीं और बुला रहे हैं निवेशकों को
भोपाल. मप्र सरकार प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित तो कर रही है, लेकिन उद्योग खड़े करने के लिए उसके पास जमीन ही नहीं है। प्रदेश के प्रमुख जिला उद्योग केंद्रों और औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एकेवीएन) फिलहाल भूमिविहीन हैं। इंदौर में तो पिछले एक साल से नया उद्योग लगाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कारण, जमीन के अभाव में यहां हजारों आवेदन पेंडिंग हैं। भोपाल में भी...
More »जैविक का व्यापार, एनजीओ और सरकार --- योगेश दीवान
कितना आश्चर्यजनक है कि अचानक मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री पानी बाबा की तर्ज पर ''जैविक बाबा'' हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जैविक प्रदेश घोषित करने के लिये धन्यवाद के पात्र. ये वही मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हैं, जो कुछ दिन पहले तक और अभी भी प्रदेश की खेतिहर जमीन को बड़ी ही सामंती उदारता से बड़ी-बड़ी कंपनियों को बांटते हुए फोटो खिंचा रहे थे. इसे परंपरागत जैविक के एकदम खिलाफ...
More »सात दवा कंपनियां ब्लैक लिस्टेड
बिजनौर। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई करने वाली सात दवा कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब ये कंपनियां तीन साल तक सरकारी सप्लाई नहीं कर सकेंगी। समय पर सप्लाई न करने की लगातार मिल रही शिकायतों पर शासन ने यह कार्रवाई की है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई करने के लिए सरकार ने कई दवा कंपनियों को नामित कर रखा है। ये आरसी [रेट...
More »तेंदूपत्ता के मजदूरों की रकम से मॉल में दुकान
जागरण ब्यूरो, जबलपुर,। मॉल संस्कृति का जादू वन विभाग के सिर चढ़कर बोल रहा है। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ की गाढ़ी कमाई वन विभाग ने मॉल में लुटा दी। संजीवनी केन्द्र के निर्माण के लिए मिली राशि से साऊथ एवेन्यू मॉल में दुकान खोल ली गई। भवन निर्माण के लिए 18 लाख रुपये का स्वीकृत हुए थे। मॉल संस्कृति के प्रभाव में वन विभाग अधिकारियों ने आम जन की सुविधा को...
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