रायपुर। छत्तीसगढ़ में खदानों की सीमा तय करने के लिए सैटेलाइट सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने दस कंपनियों को अधिमान्य किया है। ये कंपनियां कोयला व लौह अयस्क खदानों को छोड़कर चूना-पत्थर, बॉक्साइट और अन्य खनिजों की खदानों की सीमा का निर्धारण करेंगी। कोयला खदानों के सर्वे का काम केंद्र सरकार की एजेंसी सीएसपीडीएल कर रही है। वहीं लौह अयस्क की खदानों के सर्वे का जिम्मा एनएमडीसी...

मुंबई। अगले हफ्ते रिजर्व बैंक नीतिगत ब्याज दरें चौथाई फीसदी घटाकर चार साल के निचले स्तर पर लाएगा, ऐसी संभावना तो है, लेकिन महंगाई इस पर पानी फेर सकती है। आरबीआई के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि कीमतों में एक बार फिर वृद्घि शुरू होने की चिंता ब्याज दरें घटाने के राजनीतिक दबाव पर हावी है। इस लिहाज से आगामी महीनों में तेजी से कर्ज सस्ता होने की राह आसान...

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को हंगामे के बीच बिना बहस के चार विधेयक पारित कर दिए गए। गुर्जर सहित चार जातियों को पांच फीसद आरक्षण के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया। वहीं गरीब सवर्णों को 14 फीसद आरक्षण देने के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) आरक्षण विधेयक भी बिना बहस के पारित कर दिया गया। एसबीसी और ईबीसी के आरक्षण को संविधान की नौवीं...

उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने पहली बार सत्ता के मुख्य केंद्र राज्य सचिवालय को झकझोर दिया है। पीएच. डी., पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और एमबीए डिग्री धारक समेत करीब तेईस लाख युवक-युवतियों ने चपरासी के चार सौ से कम पदों के लिए फॉर्म भरा है, जिसके लिए सरकारी तौर पर मात्र पांचवीं पास की योग्यता निर्धारित है। सरकार का माथा चकरा रहा है कि चयन की कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाए? इससे...

मुंबई : एक विवादास्पद कदम के तहत, महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में ऑटोरिक्शा परमिट केवल मराठी भाषा बोलने वालों को ही जारी किया जाएगा. देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय में शिवसेना के एक सदस्य परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने कहा कि सरकार ने बडी संख्या में ऑटारिक्शा परमिट जारी करने का फैसला किया है और आवेदनकर्ता के लिए एक ही शर्त है कि उन्हें मराठी...