देहरादून। सूबाई सरकार की अटल आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना यदि साकार हुई तो उत्तराखंड के ये गांव स्वावलंबी हो जाएंगे। पहले चरण में न्याय पंचायत मुख्यालय के 670 गांवों को 31 मार्च 2011 तक संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अटल आदर्श ग्राम योजना के अंगर्तत चयनित गांव में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, एएनएम केंद्र, विद्युतीकरण, निर्बल वर्ग आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, सड़क मार्ग, बालिका माध्यमिक...

पटना। राज्य सरकार ने प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के कर्मचारियों के वेतन के लिए करीब साढ़े सोलह करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 5.22 करोड़ अग्रिम लेकर खर्च की स्वीकृति दी गयी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।...

उदयपुर : खैरवाड़ा तहसील में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां पोषाहार बनाने वाला रसोइयां बच्चों को पढ़ा रहा है। संस्थाप्रधानों का कहना है कि स्टाफ नहीं होने से ये हालात पैदा हो रहे हैं।   बीकानेर : मोमासर स्कूल सुबह सात बजे लगी और नौ बजे छुट्टी हो गई। पूछने पर पता चला कि स्कूल में मास्टरजी ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन। यह रोज की बात है। यहां केवल तीन...

गढवा : सूखाड-अकाल भोग रहे झारखंड में एक ऐसा गांव भी जहां किसानों ने अपनी कठोर मेहनत से इंद्रदेव के कोप को नाकाम कर दिया है। गढवा जिला के कौरया गांव के किसानों की खेतों में मकई और धान की फसल लहलहा रही है। यह महज एक पखवारे के परिश्रम का फल है। और अब तो हफ्ते भर से हो रही बारिश ने और भी उम्‍मीदें जगा दी हैं। शायद,...

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...