अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और विकास के मुद्दों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधी 20 से 22 जून 2012 को ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो में एकत्रित होने जा रहे हैं। इस महासम्मेलन को रियो+20 का नाम दिया है क्योंकि 20 वर्ष पूर्व (1992) भी रियो में 172 सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास के...

सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...

बड़सर.पालमपुर में 850 कनाल जमीन प्रदेश के एक मंत्री ने एक फर्म के नाम से खरीदी है। अब भाजपा यह बताए कि यह फर्म कहां की है? किसने इस भूमि के लिए राशि दी है? यही नहीं आरटीआई के तहत सूचना ली गई है जिसमें जो 100 गाड़ियां खरीदी गई हैं. उनकी प्रदेश में वास्तविक कीमत 6 लाख है लेकिन ये गाड़ियां 12 लाख में मध्य प्रदेश से खरीदी गईं। अटल स्वास्थ्य योजना के...

मधेपुरा, निप्र : सूचना मांगने के अधिकार को लेकर सरकार एक तरफ जहां यह दावा करती फिर रही है कि इस कानून ने पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर इस कानून को इस्तेमाल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को घोर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में देश के अंदर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है सूचना मांगने पर । कुछ...

मंडी. प्रदेश सरकार बेशक नौकरशाही को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए पब्लिक अकांउटिविलिटी जैसा कानून बनाने की वाहवाही लूट रही हो लेकिन दूसरी और सरकारी अमले की लालफीताशाही का आलम यह है कि सरकारी दफ्तर से सरकारी फाईल गायब हो जाती है। उप तहसील बालीचौकी के धार गांव के एक दलित व्यक्ति ईश्वर सिंह की अचानक हुई मौत के बाद मिलने वाले मुआवजे की फाईल पिछले दो साल से...