नई दिल्ली. कैबिनेट ने गुरुवार को जिस लोकपाल बिल को मंजूरी दी है, उसके कुछ अहम प्रावधान ये हैं :   -लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री और न्‍यायपालिका बाहर। -प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। -सभी पूर्व प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे। -अध्यक्ष समेत लोकपाल को चुनने वाली समितित में नौ सदस्य। -लोकपाल समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या रिटायर जज होगा। -समिति के...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार से संसद में ऐसे प्रावधानों वाला लोकपाल बिल पेश करने की अपील की, जो भ्रष्टाचार पर पूरी तरह कारगर हो। उन्होंने कहा है कि वह संसद की स्थायी समिति से सरकारी बिल की गड़बड़ियों को दूर करने की अपील जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ने पूरी तरह गड़बड़ ढाचे वाला बिल पेश किया, तो संसदीय समिति भी इसे पूरी...

आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। लोकपाल का यही ड्राफ्ट संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज लोकपाल ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री दायरे से बाहर लोकपाल बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है। गौरतलब है...

अमर उजाला ब्यूरो नोएडा एक्सटेंशन भूमि अधिग्रहण पर मंगलवार को महाफैसले की उम्मीद लगाए लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अब इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी पीठ करेगी। दो जजों की पीठ ने मंगलवार को इस मामले को बड़ी पीठ में भेजने का निर्णय किया। अदालत ने किसानों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बीच समझौते का रास्ता भी खोल दिया है।...

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन का भविष्य मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिका हुआ है। प्राधिकरण, किसान, बिल्डर, निवेशक, ठेकेदार व मजदूर सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। साबेरी व पतवाड़ी की तरह कोर्ट का निर्णय किसानों के पक्ष में आया तो समूचे नोएडा एक्सटेंशन पर ग्रहण लग जाएगा। ऐमनाबाद गांव में बिल्डरों की तीन परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित हो जाएंगी। हाईकोर्ट में मंगलवार...