मध्यप्रदेश के जिले नरसिंहपुर के उपमंडल गदरवारा के दलित समुदाय भुखमरी के कगार पर हैं।तथाकथित ऊंची जातियों द्वारा उनपर सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कारण मात्र इतना कि दलित समुदाय के लोगों ने मृत मवेशियों सड़े-गले अवशेष उठाने से उनकार कर दिया है।नागरिक संगठनों के एक तथ्यान्वेषी दल का कहना है कि गदरवारा में कई जगहों पर दलित अपने घरों में कैद हैं क्योंकि उनके निकसार के सारे रास्ते...
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बाल-अधिकारों के बीस बरस
बाल-अधिकारों के बीस बरस बाल अधिकारों की वैश्विक स्वीकृति से जुड़े कन्वेंशन को दो दशक होने को आये लेकिन दुनिया आज भी बच्चों के लिए इस धरती को एक बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और सेहतकारी बनाने के लक्ष्य से बहुत दूर है। इस दिशा में सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण एशिया और उप सहारीय अफ्रीका में मौजूद है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा का अभाव है और गरीबी,बीमारी,शोषण तथा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की समस्या आज भी गंभीर...
More »गरीबों को मुख्यधारा में लाएगी यूआईडी योजना : नीलकनी
भोपाल. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी यूआईडी (विशिष्ट पहचान संख्या) योजना का पहला नंबर फरवरी 2011 तक जारी हो जाएगा। इस वृहद परियोजना का लाभ उन करोड़ों गरीबों को मिलेगा, जिनकी सरकारी तंत्र में कोई पहचान नहीं है और जो समाज में हाशिए पर हैं। यह कहना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के अध्यक्ष पद्मभूषण नंदन नीलकनी का। एक दिन के भोपाल प्रवास के दौरान दैनिक भास्कर कार्यालय...
More »टाटा स्टील को अब भाकपा कराएगी जनसुनवाई
रायपुर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर जिले में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए हुई जनसुनवाई को अलोकतांत्रिक बताया है तथा इस महीने की सात तारीख को क्षेत्र में जनसुनवाई कराने का फैसला किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चितरंजन बक्शी ने आज बताया कि बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में जिला प्रशासन ने लोहंडीगुड़ा ब्लाक में बनने वाले टाटा इस्पात संयंत्र के लिए...
More »राजधानी के अफसर करेंगे नरेगा की जांच
बिलासपुर. सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभाओं के बाद अब शासन राजधानी के सचिव स्तर के अधिकारियों से रोजगार गारंटी योजना के कार्यो की जांच कराने जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। बिलासपुर जिले में रोजगार गारंटी के कार्यो की जांच संचालक पंचायत एवं समाज सेवा जीएस धनंजय करेंगे। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रालय के ये अधिकारी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत...
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