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मनरेगा फंड में कमी: 250 सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

नई दिल्ली: ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में कोष की कमी के बारे में चिंता जाहिर करते हुए सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत 250 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है. प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र में 250 लोगों के हस्ताक्षर हैं और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री से इस योजना को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करने का आग्रह किया गया है. पत्र लिखने...

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सरकार के उच्च विभागों में निर्धारित सीमा से काफी कम है आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हालिया संविधान संशोधन के माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दी जिन्हें मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा था. वहीं दूसरी ओर, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सरकार के उच्च विभागों में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी तथा अधिकतर...

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पटना : उज्ज्वला योजना में किया बदलाव, नये लाभार्थी को मिलेंगे 5-5 किलो के दो सिलिंडर

पटना : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नये लाभार्थियों को अब पांच-पांच किलो के दो सिलिंडर मिलेंगे. दरअसल उज्ज्वला याेजना के तहत गरीबों को बांटे गये सिलिंडर रिफिल के लिए नहीं आ रहे हैं. इसके कारण सरकार ने इस योजना में बदलाव कर नये लाभार्थियों को 5-5 किलो के दो सिलिंडर देने का फैसला किया है. छोटे एलपीजी सिलिंडर सब्सिडी दर पर ही मिलेंगे. इसके लिए तेल कंपनियों ने अपने...

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कृषि में बेहतर होता बिहार-- के सी त्यागी

पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक 10 राज्यों में भाजपा व कांग्रेस की सरकारों द्वारा किसानों के 2,33,069 करोड़ रुपये की कर्जमाफी की घोषणा की जा चुकी है. हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में की गयी कर्जमाफी के बाद तेज बहस भी हुई कि क्या कर्जमाफी मौजूदा किसानी संकट का हल है? साल 2018 के दसवें माह तक कुल 10.5 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज बकाया...

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पटना : 70% को नहीं मिली साइकिल-पोशाक राशि

पटना : राज्य के माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की सुस्ती और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सूबे के लाखों छात्र साइकिल, पोशाक, छात्रवृति, कन्या उत्थान और किशोरी स्वास्थ्य योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं. राज्य सरकार ने जिलों को पैसे आवंटित किये, जिलों ने 21 फीसदी से लेकर 95 फीसदी राशि भी निकाल ली लेकिन एकाध जिले को छोड़ कर अधिकतर...

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