भारत समेत दुनिया के अनेक विकासशील देशों में शिशुओं की दशा खराब है. हालांकि इसके अनेक कारण हैं, लेकिन प्रीमेच्योर यानी समयपूर्व जन्म होना शिशुओं की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है. इसके खतरों के प्रति आगाह करने और उससे बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता कायम करने के मकसद से दुनियाभर में 17 नवंबर को ‘वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे' का आयोजन किया जाता है. इस मौके पर आज के...
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मुद्रामुक्त समाज का दिवास्वप्न-- पुष्परंजन
यूरोप का पहला देश है स्वीडन, जहां सन् 1661 में पहली बार बैंक नोट जारी किया गया था. उसी स्वीडन ने 2030 तक संपूर्ण रूप से करेंसी नोट मुक्त करने का संकल्प किया है. स्टाॅकहोम रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर निकलस अरविंदसन ने 2013 में एक अध्ययन के जरिये अनुमान लगाया था कि स्वीडन 2030 तक ‘मुद्रामुक्त समाज‘ घोषित हो जायेगा. अरसे से स्वीडन की बसों, मेट्रो में कैश...
More »प्रभावी जनस्वास्थ्य प्रबंधन -- बिभाष
भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर ने गत दिसंबर में 'रिपोर्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ-2013' भारत सरकार को सौंपा. जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के अंतर्गत नागरिक पंजीयन व्यवस्था से प्राप्त आंकड़ों की यह इस शृंखला में चालीसवीं रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट में इकत्तीस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों को बीमारियों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संस्करण (1993) के अनुसार वर्गीकृत किया...
More »नोटबंदी के चलते बांग्लादेश को निर्यात हुआ ठप, खड़े हैं ट्रक
मालदा. पांच सौ और एक हजार के नोट को रद्द किये जाने का भारत-बांग्लादेश अंतराष्ट्रीय वाणिज्य सीमांत पर भारी असर हुआ है. विभिन्न राज्यों से आनेवाले ट्रकों की लंबी कतार खड़ी हो रही है. कारण ट्रक चालकों के पास रास्ते के खर्च के लिए जो भी रुपये हैं, वह सब पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट हैं. इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में भारत का पुराना पांच सौ और एक...
More »सीबीएसइ अगले सत्र से दोबारा शुरू करेगा दसवीं में बोर्ड परीक्षा
जयपुर/ नयी दिल्ली: सीबीएसइ में अगले सत्र यानी 2017-18 से फिर से दसवीं की बोर्ड परीक्षा होगी. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को इसका एलान किया. इस एलान के साथ ही अब साल 2018 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा होगी. इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पाचवीं व आठवीं की परीक्षा प्रारंभ होगी. संसद सत्र में सरकार विधेयक लाकर राज्यों को यह अधिकार देगी. वर्ष 2010 में बोर्ड...
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