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फसलों के जहरीले तत्वों पर अब होगा नियंत्रण

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में अब जीन साइलेंसिंग तकनीक पर रिसर्च होगा। इस तकनीक के माध्यम से फसलों के हानिकारक टॉक्सिन्स (जहरीले तत्वों) को दूर किया जाएगा। इससे कुछ हानिकारक तत्वों की वजह से अनुपयोगी कही जाने वाली फसलें उपायोगी हो जाएंगी। अभी इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ विकसित देशों में हो रहा है। उल्लेखनीय है कि तिवरा (लाखड़ी) सहित कुछ उपयोगी फसलों को उसमें पाए जाने वाले हानिकारक...

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दिल्ली में विकलांगों के लिए नहीं हैं जनसुविधाएं...!

राष्ट्रीय राजधानी में करीब 25 लाख लोग विकलांग हैं और शहर में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 100 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश या तो काम नहीं कर रहे हैं या उसे अस्थायी स्टोरहाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जानकारी एक सर्वेक्षण में सामने आई। विकलांगों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) सामर्थ्यम ने यह सर्वेक्षण किया है।...

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राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार के लिए फिर छत्तीसगढ़ का चयन

रायपुर (ब्यूरो)। राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार लिए केन्द्र सरकार ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का चयन किया है। पंचायतों के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ई-प्रशासन (ई-गवर्नेन्स ) को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई-पंचायत पुरस्कार शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2014 के लिए 30 लाख स्र्पए का द्वितीय पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पंचायत एवं...

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इंजेक्शन बढ़ा रहे हैं बीमारियां- मदन जैड़ा

अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो जल्दी ठीक होने के लिए डॉक्टर से टेबलेट के बजाय इंजेक्शन लगाने को कहते हैं तो सावधान हो जाएं। भारत में 31% इंजेक्शन रक्त जनित बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। 52% इंजेक्शन बिना जरूरत लगाए जा रहे हैं : देश में 63 प्रतिशत इंजेक्शन अब भी सुरक्षित नहीं हैं। इनमें 52% इंजेक्शन जुकाम, खांसी व डायरिया में लगाए जाते हैं जबकि...

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संशोधन की आड़ में लूटने की तैयारी

सीएनटी एक्ट में संशोधन वर्ष 1929, 1938, 1947, 1969, 1996 में हो चुका है. आज फिर इसमें संशोधन किये जाने पर कई सारे तर्क दिये जा रहें हैं. बेशक इसको लेकर सीएनटी एक्ट के दायरे में आनेवाले क्षेत्र के आदिवासियों के बीच ही इसके लाभ-हानि पर बहस होनी चाहिए. उसके पश्चात 27.9.2014 को राज्य की जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठक में जिस तरह इसमें संशोधन का प्रस्ताव पारित कराया...

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