अग्रोहा. किसान संघर्ष समिति अग्रोहा-मीरपुर और अन्य कई संगठनों के सदस्य गुरुवार को अग्रोहा से हिसार तक मार्च निकालेंगे। किसानों के इस आंदोलन की अगुवाई अखिल भारतीय किसान यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष कृष्ण गोरखपुरिया कर रहे हैं। किसान भूमि अधिग्रहण संबंधी सरकार की नीतियों के खिलाफ लंबे समय से आरपार के आंदोलन के मूड में हैं। किसानों का कहना है कि अग्रोहा में उन्हें एनसीआर के रेट पर अधिग्रहण की गई...

भोपाल. गृह निर्माण के लिए सोसायटी बना कर जमीन खरीदना और बेचना सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा कारोबार बन गया है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में यह धंधा जोरों पर है। भोपाल की बात करें तो यहां की कुल 1866 में से 809 सोसायटियों पर अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सहकारिता विभाग ने कागजों पर चल रही राजधानी की 92 और सागर की 81 गृह निर्माण सोसायटियों को...

जबलपुर. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से पूछा है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं क्यों पड़ा है? चीफ जस्टिस एसआर आलम और जस्टिस आलोक अराधे की युगलपीठ ने मामले पर भारत सरकार और राज्य सरकार सहित चार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। पाटन तहसील के अंतर्गत कटंगी रोड निवासी अमित कुमार प्यासी की ओर से दायर...

लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह ‘और नंदीग्राम’ नहीं चाहती। जस्टिस पी...

रायपुर.शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) राजधानी में ही ध्वस्त हो गया। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद शिक्षा विभाग छोटे-मोटे स्कूलों में ही गरीब बच्चों का दाखिला करवा सका। बड़े प्राइवेट स्कूलों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रवेश देना तो दूर खाली सीटों की जानकारी तक नहीं दी। सरकारी नोटिस को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब कलेक्टर ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी की है। नोटिस के माध्यम से निजी...