‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

गरीबों के हलके तसले और पतीलों से लेकर विशालकाय वायुयानों की काया बनाने वाले अल्युमिनियम के उत्पादन और विपणन के पीछे घोर शोषण और विध्वंस की जो गाथा छिपी है, उससे हममें से बहुत थोड़े लोग ही वाकिफ होंगे.  आधुनिक औद्योगीकरण आदम के आदिम अभिशाप की अभिव्यक्ति भर नहीं है. यह मनुष्य के परिवेश के बार-बार नष्ट होने, इससे विस्थापित होकर आजीविका की तलाश में संसार भर में भटकने और अमानवीय स्थितियों...

लखनऊ। ग्रेटर नोएडा का भट्टा परसौल मुद्दा गरम रहने के बीच उत्तर प्रदेश के चन्दौली में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान सडकों पर उतर आए। जिले के कटेसर गांव के किसान गत 24 मई से अपनी 121 हेक्टेयर कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में धरना दे रहे हैं1 इस भूमि पर नयी काशी नाम से सांस्कृतिक केन्द्र बनाया जाना है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अपनी मांग पूरी हुए बिना आंदोलन...

अम्बाला सिटी. कांवला गांव में रविवार को सेक्टर 22 के लिए एक्वायर जमीन का कब्जा लेने गए हुडा के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसानों ने खदेड़ दिया। सेक्टर 22 के लिए इस गांव की 319 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है। कार और तीन ट्रैक्टरों पर सवार हुडा कर्मचारियों ने जैसे ही खेतों में खड़े पशुओं के चारे व धान की पौध को उखाड़ना शुरू किया, किसान भड़क उठे। किसानों के...

नई दिल्ली. ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक-2007 का मसौदा केंद्रीय कैबिनेट को जून के दूसरे सप्ताह में भेज सकता है। 'भास्कर' से विशेष बातचीत में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बुधवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की ओर से सुझाव दिए गए। इनके बारे में देशमुख ने कहा कि मंत्रालय...