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नर्मदा की छाती पर एक नया पत्थर

भीष्म जी कहते हैं, ‘‘युधिष्ठिर ! जिन वृक्षों के फल खाने के काम आते हैं, उनको तुम्हारे राज्य में कोई काटने न पावे-इसका ध्यान रखना।’’ - ‘महाभारत-शान्तिपर्व’ जिस समय दिल्ली में सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई को 122 मीटर से बढ़ाकर 139 मीटर किए जाने की बैठक चल रही थी, ठीक उसी समय इंदौर के विसर्जन आश्रम में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री सुश्री मेधा पाटकर 11 अप्रैल 2010 से प्रारंभ...

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अब अस्पतालों में ही जन्म ले रहे हैं हरियाणा के नौनिहाल

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। हरियाणा के अस्पतालों में अब ज्यादा बच्चे पैदा होने लगे हैं, जो पहले घरों में परंपरागत तरीके से जन्म लेते थे। इससे जच्चा व बच्चा की जान व स्वास्थ्य के लिए खतरे कम हो गए हैं। राज्य में बेहतर चिकित्सा और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने की सुंिवधा से यह संभव हो पाया है। पिछले तीन सालों में अस्पतालों में प्रसूति की वृद्धि दर 28 फीसदी से बढ़कर 69 फीसदी...

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गांव वालों की सेहत पर ध्यान देने में तमिलनाडु सबसे आगे

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। गांव वालों की सेहत पर ध्यान देने के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद तमिलनाडु को नंबर एक पर रखा है। पिछड़े राज्यों के बीच राजस्थान को और उत्तर-पूर्व के राज्यों में असम को इस योजना के अमल में अव्वल पाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के पांच साल पूरे...

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शिशु और मातृ मृत्यु दर में आई कमी

नई दिल्ली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य [एमजीडी] तक पहुंचने के लिए सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान का देश में असर होता दिखाई देने लगा है। अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है, जिसमें वर्ष 2012 तक और गिरावट आने की संभावना है। वर्ष 2005 में देश में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 55 थी, जो वर्ष 2008 में घट कर 53...

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जो खर्च न हुआ, वह पैसा किस काम का?

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। जेब में पैसा हो लेकिन खर्च न किया जाए या खर्च हो न पाए तो बताइए वह किस काम का? जाहिर है, किसी काम का नहीं। अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम [मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम] के तहत राज्य सरकारों को केंद्र से पर्याप्त पैसा मिला। लेकिन वह इस समुदाय के किसी काम नहीं आया क्योंकि राज्यों ने इस पैसे का 20 फीसदी हिस्सा भी खर्च नहीं...

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