भोपाल. प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है। मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के अनुसार खजुराहो समिट...

अम्बाला। एक तरफ उपजाऊ जमीन से जुड़े रहने का किसानों का जज्बा है वहीं दूसरी तरफ यही जमीन लेने की विधायक विनोद शर्मा की जिद। अम्बाला में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) का मामला अब किसान बनाम विधायक बन गया है। विधायक ने आईएमटी के पक्ष में हस्ताक्षरों का गत्था सौंपा लेकिन अम्बाला रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की। शायद इसके पीछे एक...

उड़ीसाः नौ महीने के अंतराल के बाद उड़ीसा सरकार ने 52,000 करोड़ रुपये के पोस्को इस्पात संयंत्र के लिए सख्त सुरक्षा के बीच भूमि अधिग्रहण आज दोबारा शुरू कर दिया. भूमि अधिग्रहण अधिकारी सुरजीत दास ने कहा कि चार टीमों द्वारा गदा कुजंगा क्षेत्र के तहत आने वाले पोलंगा गांव में भूमि अधिग्रहण का काम किया जा रहा है. टीमों में राजस्व, वन और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं. उन्होंने कहा, काम शांतिपूर्ण...

रांची : यह आयोजन समेकित व समावेशी विकास के लिए है. विकास कार्यक्रम बनें व इनमें इनपुट ही सही न हो, तो काम ठीक नहीं हो सकता. दूसरी बात कि आंकड़ों की खेती से परिणाम नहीं निकलेंगे. कृषि क्षेत्र पर सबने चिंता जाहिर की है. राज्य के अधिकतर लोगों के जीवनयापन से जुड़ा यह क्षेत्र है, लेकिन यहां पलायन व अन्य समस्याएं हैं. अब लोगों के सुझाव से वास्तविकता के साथ...

अन्ना हजारे द्वारा जनलोकपाल बिल के लिए शुरू किया गया आंदोलन बहुत ही सफ़ल रहा. उनके प्रति शहरी मध्य वर्ग का जो आकर्षण है, उसने बखूबी काम किया. लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार है कि वे अपनी समस्याओं के बारे में कहें और अपने जनप्रतिनिधियों से इसके निदान की मांग करें. यदि ये जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते या फ़िर उसका हल नहीं निकाल सकते, तो उचित ही होगा कि...