मंडी. प्रदेश सरकार बेशक नौकरशाही को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए पब्लिक अकांउटिविलिटी जैसा कानून बनाने की वाहवाही लूट रही हो लेकिन दूसरी और सरकारी अमले की लालफीताशाही का आलम यह है कि सरकारी दफ्तर से सरकारी फाईल गायब हो जाती है। उप तहसील बालीचौकी के धार गांव के एक दलित व्यक्ति ईश्वर सिंह की अचानक हुई मौत के बाद मिलने वाले मुआवजे की फाईल पिछले दो साल से...

लखनउ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनउ की रहने वाली 10 साल की एक लडकी की सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के जानकारी मांगने के लिये दाखिल अर्जी ने सरकार के लिये मुश्किल खडी कर दी है. कक्षा छह की छात्र ऐश्वर्या पाराशर ने गत 13 फरवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को भेजी गयी अर्जी में उस आदेश की फोटोप्रति मांगी थी, जिसके आधार पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्ज...

पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय के सामने राजस्थान सरकार ने दावा किया था कि अरावली की पहाड़ियों में खनन पूरी तरह बंद है. लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के मुहाने पर बसे सीकर जिले की तस्वीर ही इस दावे की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है. शिरीष खरे की रिपोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-8 के साथ ऊंट के आकार-सी उठती-बैठती अरावली पर्वत श्रृंखला...

चेन्नई : मुख्य सूचना आयुक्त ने आज यहां कहा कि ‘‘लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है’’ और लोकपाल विधेयक का आना तय है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि संसद के आगामी बजट सत्र में यह मुद्दा एक बार फ़िर चर्चा में होगा. मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्र ने यहां आरटीआई कानून पर आयोजित एक कार्यशाला में कहा, ‘‘ लोकपाल या जन लोकपाल..बजट सत्र के घोषित होते ही फ़िर से...

बिहार में सूचना का अधिकार, यानी, आरटीआई, क़ानून कथित सरकारी मकड़जाल में फंस कर विवादों में घिर गया है. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रचारित 'उपलब्धियों' और जमीनी सच्चाइयों के बीच बड़ा फ़र्क देख रहे आरटीआइ कार्यकर्त्ता आंदोलित हो उठे हैं. बिहार की नीतीश सरकार अपने शासन के सातवें साल से गुजर रही है. कहा जा रहा है कि इस दौरान यहाँ शासन द्वारा बरती गई चालाकियां किस तरह कामयाबियां...