नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में कल से नागरिक ऑनलाइन आरटीआई आवेदन कर सकेंगे. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी कल एक समारोह के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आरटीआईऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन के पते वाला पोर्टल शुरु करेंगे. प्रशासन में ज्यादा पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने अप्रैल में आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दायर करने की पायलट परियोजना शुरु की थी.   ...

सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) में बदलाव के लिए पेश हुए बिल पर अगले हफ्ते बहस होनी है, लेकिन फैसला सबको मालूम है. कानून में बदलाव के मुद्दे पर सारे दल एकजुट हैं, सो संशोधन होकर रहेगा. मंशा कानून को ऐसे बदलने की है कि राजनीतिक दल आरटीआइ के घेरे में आने से बचे रहें. पार्टियों के इस रवैये से आम आदमी को एक बार फिर लगेगा कि कायदे-कानून सिर्फ...

जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी के निचले सदन में यह विधेयक पेश किया जाएगा। राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार सोमवार को लोकसभा में आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अगस्त को राजनीतिक दलों को छूट प्रदान करने के लिए आरटीआइ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव...

र्षों पहले गुन्नार मिर्डल ने ‘एशियन ड्रामा' में लिखा था- ‘औपनिवेशिक सत्ता-व्यवस्था के बिखराव और स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों के स्वत: उभरने का यह अर्थ नहीं है कि इन भूतपूर्व उपनिवेशों में कोई बड़ा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो.' यह आज भी सच है. स्वतंत्र भारत में कोई बड़ा सामाजार्थिक परिवर्तन नहीं हुआ है. ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित ढांचा, जिसे बदलने में नेहरू ने 1950-51 में अपनी असमर्थता प्रकट की थी और उस ‘साहस'...

नयी दिल्ली। सरकार ने देश के 620 में से 339 जिलों को अगले साल मार्च तक ई जिला योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है ताकि पारदर्शिता बढाने के लिए जमीनी स्तर पर ई गवर्नेंस को बढावा दिया जा सके। ई गवर्नेंस के तहत मोबाइल फोन जैसे उपकरणों से भी सरकारी सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का...