नई दि‍ल्ली। केन्द्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राज्‍यों को हस्‍तांतरण की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार विभिन्‍न राज्‍यों को 37,420 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत यूपी को सबसे ज्‍यादा 6,735.81 करोड़ रुपये और सबसे कम राशि सिक्किम को 137.46 करोड़ रुपये प्राप्‍त हुई है। हाल ही में 14वें...

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बिहार में न्यायिक सेवा में आरक्षण का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अवर न्यायपालिका में पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं, लेकिन हाइकोर्ट ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में अवर न्यायपालिका में...

मोदी सरकार का भू-अधिग्रहण अध्यादेश 5 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और सरकार ने पुन: अध्यादेश लाने का निर्णय किया है। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ है। चूंकि राजग के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए पूरी संभावना है कि जब यह अध्यादेश विधेयक की शक्ल में वहां जाएगा, तो निरस्त हो जाएगा। ऐसे में सरकार के पास संसद का संयुक्त सत्र बुलाने के सिवा कोई और...

राजग सरकार ने 'सहकारी संघवाद' की अपनी धारणा के तहत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद प्रिय है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे के पैटर्न को बुनियादी तौर पर बदलना चाहा है। उदाहरण के तौर पर, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट में स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, आवास जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के मद में दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में करीब 75,000 करोड़ रुपये...

नयी दिल्ली: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के चलते बिहार को होनेवाले 50 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई करने की मांग की. साथ ही पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के तहत बिहार को मिलनेवाली सहायता को जारी रखने का अनुरोध किया. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की उनसे...