कोलकाता. केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और प्रस्तावित सड़क परिवहन व सड़क सुरक्षा विधेयक के खिलाफ एटक समर्थित परिवहन संगठनों ने सड़क पर उतरने का एलान किया है. इन संगठनों ने 25 अगस्त को जुलूस निकालने की घोषणा की है. जुलूस अपह्रान तीन बजे सियालदह स्थित बिग बाजार के पास से रवाना होगा और सुबोध मल्लिक स्क्वायर तक जायेगा. जुलूस में एटक समर्थित टैक्सी संगठन कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन,...

संसद का सत्र लोक-अपेक्षाओं को पूर्ण करने का एक मंच होता है। संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही सरकार संविधान में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन करती है। विपक्ष भी जन-आकांक्षाओं पर सरकार को काम करने के लिए बाध्य करने का एक माध्यम है। पर कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण विपक्ष की यह भूमिका फिलहाल कमजोर हुई दिखती है। लगभग सत्रह हजार नागरिकों ने अपने हस्ताक्षरों के साथ अपील जारी की...

यह देखना आश्चर्यजनक लगता है कि ऐतिहासिक जनसमर्थन से सत्ता में आई मोदी सरकार कितनी तेजी से अपना आधार गंवाती जा रही है। महज 15 माह पहले मई 2014 में 31.5 प्रतिशत पॉपुलर वोट के साथ यह सरकार सत्ता में आई थी। इसके बावजूद कॉर्पोरेट जगत की कद्दावर हस्तियों, दक्षिणपंथी चिंतकों, स्तंभकारों, बुद्धिजीवियों, जिनमें से कइयों ने मोदी सरकार में भरोसा जताया था और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया था,...

मैंने आप्रवासन (इमीग्रेशन) पर छपी एक खबर देखी, जिसके बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि सरकार जो कर रही है क्या उस पर उसने सोचा भी है. ‘द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘असम और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर दूरगामी असर डालनेवाला एक कदम उठाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन करेगा, जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भाग...

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक संदेशों पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले नए कानून की जरूरत पर गुरुवार को जोर दिया। सोशल मीडिया और इंटरनेट के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा और प्रफल सी पंत की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया के नियंत्रण के लिए संसद को नया कानून लाना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी...