कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली जाने पर मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक प्राध्यापक से मिलने गया था। चर्चा के दौरान मैंने कहा कि पांचवें-छठे वेतन आयोग ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों-प्रोफेसरों के वेतन बहुत बढ़ाए हैं, जिससे समाज में गैरबराबरी और उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा मिला है। उन्होंने तुरंत उसका बचाव करते हुए कहा कि वेतन बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो विश्वविद्यालय में...

पटना: नौ जिलों के 613 गांवों में रहनेवाले लोगों को इस वर्ष शुद्ध पेयजल मिलेगा. केंद्र की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत सभी गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी. बिहार सरकार के स्तर पर सिर्फ मधुबनी जिले की छह ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को संस्टेबल बनाने का काम होगा. इस पर 89.90 लाख रुपये खर्च होंगे. मधुबनी में जलापूर्ति योजना का काम बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन...

रांचीः झारखंड में मध्याह्न् भोजन योजना की स्थिति बदहाल है. भारत सरकार द्वारा पहली बार देश के विभिन्न राज्यों में मध्याह्न् भोजन संचालन की स्थिति का सर्वे कराया गया. सर्वे में कुल 15 बिंदुओं के बारे में जानकारी एकत्र की गयी. सर्वे में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा. झारखंड को देश में 33वां स्थान मिला. झारखंड को 45.73 फीसदी अंक मिले. दिल्ली की स्थिति सबसे खराब है. सर्वे में बिहार को...

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 92.4 फीसदी घरों में नहीं हैं शौचालय रांची : खुले शौचालय के मामले में झारखंड पूरी दुनिया में सबसे आगे है. झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के 92.4% घरों में शौचालय नहीं है. यूएनडीपी द्वारा वर्ष 2010 में जारी की गयी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में दुनिया के 190 देशों में शौचालय की स्थिति का अध्ययन किया गया. उस समय अफ्रीका के देश नाइजर और चाड में 91%...

तमाम सरकारी दावों के बावजूद हर साल डेंगू से प्रभावित होने वाले लोगों का आंकड़ा पिछले साल की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आधिकारिक आंकड़े वास्तविक आंकड़ों की तुलना में काफी कम होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ वही मामले गिने जाते हैं, जिसमें मरीज इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, और जिनकी पुष्टि सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा होती है। डेंगू मच्छरों द्वारा...