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मोदी के प्रति हमारी अंधभक्ति से विकराल हुआ कोविड संकट

-कारवां, फिलहाल भारत एक जीता-जागता नरक बना हुआ है. हर दिन यह कोविड मामलों का नया रिकॉर्ड बना रहा है. 25 अप्रैल को भारत में 352951 नए कोविड के मामले सामने आए थे और 2812 लोगों की मौत हुई थी. अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं. 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में तकरीबन 24 मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर गए और उसके दो...

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जच्चा-बच्चा सर्वे: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मातृत्व लाभ से वंचित है

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मातृत्व लाभ के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपए/ - प्रति बच्चा की गारंटी देता है. इस अधिनियन में वह शामिल नहीं हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ या अन्य कानूनों के तहत नियमित रोजगार में रहते हुए इस तरह के लाभ उठा रहे हैं. एनएफएसए-2013 भी कानूनी...

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नई ILO रिपोर्ट: टेक्नोलॉजी आधारित नए डिजिटल श्रम प्लेटफार्म श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं!

वेबआधारित और प्लेटफॉर्म श्रमिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हम में से हर एक के जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन श्रम क्षेत्र को बदलने में डिजिटल श्रम प्लेटफार्मों की भूमिका के बारे में ऐसी जानकारियां बहुत कम है. ऐसे डिजिटल श्रम प्लेटफार्मों ने श्रमिकों, व्यवसायों और समाज के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं. हालांकि, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उचित काम और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए गंभीर खतरे भी पैदा...

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ये आग कब बुझेगी: पिछले साढ़े 3 महीनों में उत्तराखंड के 2500 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर हुए खाक

-गांव कनेक्शन, पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के जंगलों को आग ने घेर रखा है। आग इतनी ज्यादा है कि इसे बुझाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। साथ ही अब तक राज्य सरकार द्वारा मदद मांगे जाने पर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बिगड़ती परिस्थति को देखते हुए एयरफोर्स के दो मिग-17 हेलिकॉप्टर को तैनात किया जा चुका है, जिसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं के जंगलों...

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केंद्र सरकार ने विवादित डिजिटल मीडिया नियमों से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार किया

-द वायर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विवादित डिजिटल मीडिया नियमों, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021, से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है. मंत्रालय के डिजिटल मीडिया डिविजन में अवर सचिव और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) प्रेम चंद ने ऐसी दलीलों का हवाला देते हुए सूचना देने से मना किया है, जिसकी इजाजत सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में...

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