नोएडा। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के साथ किसानों के दल की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत में गरमाहट आ गई है। किसानों ने प्रधानमंत्री को भट्टा पारसौल में नरसंहार की दास्तां सुनाई और उनसे न्याय दिलाने की गुहार की थी। अब राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सोमवार रात ग्रामीणों की मौजूदगी में बिटोडों, जले वाहनों और अन्य क्षतिग्रस्त स्थानों की वीडियोग्राफी कराई है।...

मुरैनाः चंबल के बीहड़ों में अब बंदूकों की आवाज की जगह औषधीय पौधे ‘गुग्गल’ की सुगंध महकेगी. चंबल की करीब 100 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग यहां के निवासियों के साथ मिलकर गुग्गल की खेती करने जा रहा है. एक सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गुग्गल के लिए चंबल के बीहड़ की जमीन बेहद अनुकूल है. वन विभाग के अनुसार इस योजना के पहले चरण में यहां करीब एक...

इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था. न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा...

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि के भविष्य का सवाल अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है।...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास कार्यो में बड़ी सहूलियत देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि के इस्तेमाल को मंजूरी का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारों के काफी समय से चले आ रहे आग्रह के बाद लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के मुताबिक राज्यों...