उदयपुर. जिले की हर गभर्वती महिला का नजदीकी बैंक में खाता खुलवाना अब अनिवार्य होगा। यह खाता गर्भधारण के तीन माह बाद खोला जाएगा। प्रसव के बाद दी जाने वाली राशि का भुगतान इसी खाते के माध्यम से करना होगा। यह जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर के निदेशक डॉ. एम.एल. जैन ने सोमवार को किसान भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान दी। बैठक में संयुक्त निदेशक...
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शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली व विदेशी निवेश पर मंथन
शिमला : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ व हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के शनिवार को शिमला में शुरू हुए दो दिवसीय आयोजन के पहले दिन शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली व विदेशी निवेश पर चर्चा हुई। महासंघ की राष्ट्रीय बैठक का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने किया। इस दौरान देश के 23 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों की गतिविधियों का ब्योरा पेश...
More »शिक्षा अधिकार कानून की सफलता को 90 फीसदी राशि दे केंद्र : मंत्री
भुवनेश्वर। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक और अनिवार्य करने के लिए शिक्षा अधिकार कानून के सफल रुपायन की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक कुल खर्च के 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार को करने के लिए विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री प्रताप जेना ने कही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से दिल्ली में मुलाकात करने के बाद श्री जेना ने यहां कहा कि हाल ही में...
More »जैविक कृषि पद्धति अपनाने का आह्वान
शिमला : किसानों को अब परंपरागत खेती की ओर मुड़ना ही होगा। यदि समय रहते किसानों ने पुरानी कृषि पद्धति को नहीं अपनाया तो भविष्य में इसके भयावह परिणाम भुगतने होंगे। कृषि पद्धति ही नहीं किसानों को खेती में विविधता भी लानी होगी क्योंकि अधिक रसायन के प्रयोग के कारण हिमाचल की मिट्टी से पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। विकसित देश अब भारत में की जाने वाली परपंरागत कृषि...
More »11वीं योजना में नौ फीसदी विकास दर की उम्मीद नहीं
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने ग्यारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में नौ प्रतिशत विकास के औसत लक्ष्य को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया है। ग्लोबल मंदी के अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर को देखते हुए इस लक्ष्य को कम किया गया है। विकास दर के घटे लक्ष्य वाली मध्यावधि समीक्षा के मसौदे को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक...
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