मुरैना. प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। राजस्थान ने अपनी मंशा को अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली 10 अक्टूबर 2010 की वाषिर्क बैठक में स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने जा रही है। मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस...

अम्बाला. पंजोखरा में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) जानलेवा साबित हो रही है। रविवार देर एक और किसान की हृदयाघात (हार्ट अटैक) से मौत हो गई। परिजनों व जमीन बचाओ किसान संघर्ष समिति ने किसान को हुए हार्ट अटैक के लिए भूमि अधिग्रहण के सदमे को जिम्मेदार ठहराया है। जान गंवाने वाले 50 वर्षीय किसान जसमेर की जमीन के अधिग्रहण के लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 का नोटिस जारी हो...

जबलपुर। आदिवासी शोषण मुक्ति संगठन डिण्डोरी के अध्यक्ष बसोरी सिंह मरावी की ओर से भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि नर्मदा किनारे निर्माणाधीन पार्क के पास स्थित जमीन पर भू-माफिया अतिक्रमण करके झुग्गी झोपड़ियां बना रहे हैं। आरोप है कि पैसा दो जमीन लो का नारा लगाते हुए एक व्यक्ति के नाम पर भू-माफिया चार-चार झुग्गी-झोपड़ियां बनाकर बेचकर आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि यदि...

रांची। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जमीन पर उतरने में अभी और वक्त लगेगा। कारण राज्य के आधा से अधिक जिलों ने अब तक जिला गजट में चुनाव संपन्न होने की अधिसूचना जारी नहीं की है। इसमें वैसे जिले भी शामिल हैं जहां 15 दिन पूर्व चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। और जब तक जिला गजट में चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी, परोक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी...

आंगनबाड़ी केंद्रों में गड़बड़झाला है। पहले जनता कहती थी, अब मंत्री भी मान रही हैं। समाज कल्याण मंत्री विमला प्रधान को सूचना मिली है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के वास्तविक लाभार्थियों की संख्या सरकारी रिपोर्ट में बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा रही है। इस मद में वास्तविक व्यय और जो खर्च कागज पर दिखाया जाता है, दोनों में जमीन-आसामान का अंतर होता है। कई केंद्र महीने में कई दिनों तक नहीं खुल...