नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत सेस खत्म किए जाने के बाद भी इसके तहत आम जनता से लगभग 4,500 करोड़ रुपये का टैक्स वसूल लिया है. द वायर द्वारा दायर किए गए सूचना का अधिकार आवेदन में इसका खुलासा हुआ है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा धीरे-धीरे कई सारे सेस खत्म कर दिए गए थे. स्वच्छ भारत सेस भी...
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किसानों की कर्जमाफी पर बोले राहुल गांधी-तीनों राज्यों में कर्ज जल्द माफ होगा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों का कर्ज जल्द माफ कर दिया जाएगा। दरअसल, कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्जमाफी का फैसला कर दिया जाएगा। तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली है। गांधी ने संवाददाताओं से...
More »किसानों को बड़ी राहत, ये बड़ा कदम उठाने की तैयारी में योगी सरकार
योगी सरकार हाल ही में धान बेचने वाले किसानों और राइस मिलरों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। किसानों को धान का उचित मूल्य न मिलने की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल को राहत का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वित्तमंत्री ने गुरुवार को प्रमुख सचिव खाद्य, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और खाद्य आयुक्त के साथ लंबी बैठक की। वह सोमवार...
More »संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा, ख़राब गुणवत्ता का खाना खाने को मजबूर हैं सीआरपीएफ के जवान
नई दिल्ली: संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को रोजाना खानपान संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. समिति की रिपोर्ट में इस स्थिति पर नाराजगी जताई गई है. गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की बुधवार को संसद में पेश रिपोर्ट में समिति ने सरकार को जवानों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन...
More »आरटीआई संशोधन के विरोध में उतरे कार्यकर्ता, पूर्व सूचना आयुक्त ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने बीते सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति और सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन नहीं करने की मांग की है. आचार्युलू ने राष्ट्रपति से यह सुनिश्वित करने के लिए कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्ताविक सूचना आयुक्तों के ‘कार्यकाल, दर्जा और वेतन' संबंधी संशोधन न किया जाए. उन्होंने कहा...
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