सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

शिमला। राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई। यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे देखते...

तावडू, संवाद सहयोगी : तावडू की भूमि के किए जा रहे अधिग्रहण के विरोध में 22 मार्च को तावडू नई अनाज मंडी में एक विशाल पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यह बात भूमि बचाओ संघर्ष समिति के चौधरी सवाई सिंह सहरावत ने क्षेत्र के दो दर्जन से भी अधिक गावों के दौरे के दौरान कही। इस मौके पर उनके साथ मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राकेश गर्ग, क्षेत्र के समाज सेवी...

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस ने अवैध वन कटाई के मामले में राज्य सरकार को घेरा और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने महासमुंद जिले में पलास के घने वन को काटने का मामला उठाया और कहा कि वन मंत्री ने इस क्षेत्र में लगभग एक किलोमीटर के दायरे में पलास के पेड़ों...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सख्त विरोध के बाद केंद्र सरकार ने आंध्रप्रदेश द्वारा गोदावरी नदी पर सिंचाई परियोजना आरम्भ करने की योजना पर जनसुनवाई करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना का मुद्दा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के सामने उठाने पर पर्यावरण मंत्री ने एक जनसुनवाई करने पर सहमति जताई है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक...